Durgadi Fort वर मशीद नाही मंदिरच, 48 वर्षांनंतर कोर्टाचा निकाल.. वक्फची मागणीही फेटाळली!

मागील 48 वर्षपासून या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती. अखेर या प्रकरणात कल्याण सत्र न्यायालयाने ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्यावर मशीद नसून मंदिरच असल्याचे आदेश जारी केले आहेत. यानंतर हिंदू संघटनेचे पदाधिकारी व शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कल्याण दुर्गाडी किल्ल्यावर आरती करत केला जल्लोष साजरा केल्याचं पाहायला मिळालं. 

जाणून घ्या या खटल्याचा संपूर्ण इतिहास

◆ कल्याणमधील ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्यावर मंदिरच आहे, हा शासनाचा त्यावेळचा निर्णय मान्य करत कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे वरिष्ठ विभागाचे न्यायाधीश ए. एस. लांजेवार यांनी दुर्गाडी किल्ल्यावरील मंदिराचा दावा मान्य केला. हे प्रकरण कल्याण न्यायालयातून वक्फ बोर्डाकडे वर्ग करण्याचा अन्य धर्मियांचा दावा न्यायालयाने फेटाळला, अशी माहिती या प्रकरणातील याचिकाकर्ते आणि हिंदू मंचचे अध्यक्ष दिनेश देशमुख यांनी मंगळवारी माध्यमांना दुर्गाडी किल्ला येथे दिली.

हे ही वाचा>> Waqf Board : "वक्फ बोर्डाचा देशातील 994 मालमत्तांवर बेकायदेशीर...", संसदेत दिलेल्या उत्तरातून आकडेवाडीर समोर

◆ मागील 48 वर्षापासून दुर्गाडी किल्ल्यावर मंदिर की मशीद हा दोन धर्मियांमधील दावा कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुरू होता. यापूर्वी हा दावा ठाणे जिल्हा न्यायालयात सुरू होता. त्यानंतर हा दावा कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात वर्ग करण्यात आला होता, असे याचिकाकर्ते दिनेश देशमुख यांनी सांगितले. या दाव्यासंदर्भात माहिती देताना याचिकाकर्ते दिनेश देशमुख यांनी माध्यमांना सांगितले, १९७१ मध्ये ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुर्गाडी किल्ल्यावर मंदिर असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर याठिकाणी मंदिर की मशीद असा एक चौकशी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या दाव्यात हिंदू समाजातर्फे ॲड. भाऊसाहेब मोडक यांनी बाजू मांडली होती. मशिदीला खिडक्या नसतात. याठिकाणी मंदिराला खिडक्या आहेत. याठिकाणी मूर्ती ठेवण्यासाठी देवालय (चौथरा) आहे. त्यामुळे ही वास्तू मंदिर आहे, असे तेव्हा शासनाने जाहीर केले होते.

◆ दुर्गाडी किल्ल्यावर मंदिर नसून मशीदच आहे, असा अर्ज ठाणे जिल्हा न्यायालयाकडे १९७५-७६ मध्ये दाखल झाला होता. त्यानंतर दोन वर्ष हा दावा सुरू होता. त्यानंतर हा दावा कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आलेला. त्यावेळी हे प्रकरण वक्फशी संबंधित आहे. त्यामुळे हा दावा कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयातून वक्फ बोर्डाकडे वर्ग करावा, अशी मागणी अन्य धर्मियांनी केली होती. पण ही मागणी फेटाळत न्यायालयाने दुर्गाडी किल्ला येथे मंदिरच आहे, असे सांगत शासनाचा यापूर्वीचा निर्णय मान्य करण्यात आला, असे याचिकाकर्ते दिनेश देशमुख यांनी सांगितले. 

◆ 90 च्या दशकात आनंद दिघेंनी याचा विरोध करत या ठिकाणी घंटानाद आंदोलन सुरु केलं होतं. यावर्षीही या ठिकाणी घंटानाद आंदोलन करण्यात आलं होतं. दरवर्षी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आंदोलक वाढल्याने पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात येतो.

◆ या प्रकरणात आनंद दिघेसह विजय साळवी, आ. विश्वनाथ भोईर, रवींद्र कपोते, पराग तेली, सुरेंद्र भालेकर, विजय काटकर, अमोल जव्हेरी, राजन चौधरी, अनिल तिवारी, विजया पोटे हे याचिकाकर्ते होते.

हे ही वाचा>> Gopichand Padalkar : "100 शकुनी मेल्यानंतर एक पवार जन्माला...", पडळकर, सदाभाऊ खोत पेटले, एकेरी शब्दात बोलले

◆ मागील काही वर्षांमध्ये बकरी ईदच्या निमित्ताने मुस्लिम समुदायाकडून दुर्गाडी किल्ला या भागात असलेल्या मशिदीत नमाज अदा केली जाते. मात्र या कालावधीत खबरदारीचा उपाय म्हणून मंदिर बंद ठेवलं जायचं. त्यामुळेच या ठिकाणी हिंदुत्ववादी संघटना मोठ्या प्रमाणात घंटानाद आंदोलनं करतात. या वर्षीही जून महिन्यात बकरी ईदनिमित्त मंदिर बंद ठेवण्यात आल्यानंतर दुर्गाडी किल्ल्याबाहेर एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना अशा दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी घंटानाद आंदोलन केलं होतं. आम्हाला मंदिरात प्रवेश दिला जात नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहिल अशीही भूमिका घेतली होती. 

◆ मागील पन्नास वर्षापासून हा दावा सुरू होता. पण दुर्गाडी किल्ल्यावर मंदिर असल्याचा निर्णय देत न्यायालयाने तब्बल 48 वर्षानंतर हे संपूर्ण प्रकरण निकाली काढलं आहे. 

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शामुळे पावन झालेली ही कल्याणची भूमी आहे. या किल्ल्यावर शिवाजी महाराज येऊन गेले आहेत. हा किल्ला आणि येथील मंदिरासाठी हिंदू समाजाचे कल्याणमधील अग्रणी मंदिराच्या हक्कासाठी लढत होते. न्यायदेवतेने आपली बाजू मान्य केली. हिंदुत्व व सत्याचा विजय झाला आहे, असे येथील शिवसैनिकांचं म्हणणं आहे. 

शिवकाळापासून दुर्गाडी किल्ल्याचा उल्लेख हा इतिहासात आहे. हिंदवी स्वराज्याचे पहिले आरमार कल्याणमध्ये सुरू झाले. पूर्वीपासून याठिकाणी हिंदू समाजाचा हक्क होता. तो न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता मान्य झाला, असे कल्याणच्या इतिहास अभ्यासकांनी सांगितले.