कैद्यांना तुरुंगातच पार्टनरसोबत करता येणार रोमान्स? सरकारने कोर्टात काय दिली माहिती?

मंत्रालयाला प्रस्ताव

याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये दावा करण्यात आला होता की, वैवाहिक जोडीदारा तुरुंगात भेटण्याची परवानगी देणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले होते. त्या याचिकेवर स्पष्टीकरण देताना दिल्ली सरकारकडून कळवण्यात आले होते की, कागारागृह महासंचालकांनी मंत्रालयाला पत्राद्वारे प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटले होते की, कैद्यांना त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यातील जोडीदारांना भेटण्याचा त्यांना अधिकार देण्यात यावा.

हे ही वाचा >> प्रेमाच्या त्रिकोणात रक्ताचा सडा! चाकूने भोसकून मित्राच्या शरीराची केली चाळण

अनेक देशात परवानगी

या वृत्ताबाबत पीटीआयने म्हटले आहे की, अनेक देशांनी अशा भेटींबाबत परवानगी दिल्याचे दिल्ली सरकारकडून निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्यामुळे या गोष्टी लक्षात घेऊन कारागृह महासंचालकांनी कैद्यांना वैवाहिक भेटी घेण्याच्या अधिकाराबाबत राज्याच्या गृह विभागाकडे प्रस्तावही दिला आहे. त्याबाबत दिल्ली सरकारने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

जानेवारीत होणार सुनावणी

वैवाहिक भेटी या नियोजित खासगी भेटीगाठी असतात. त्यामुळे कैद्याला त्याच्या कायदेशीर जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवता येतो असं म्हटले आहे. हा प्रस्ताव दिल्यानंतर सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठाकडून दिल्ली सरकारने शिफारस केल्यानंतर घडामोडींची माहिती देण्यासाठी 6 आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 जानेवारी 2024 रोजी निश्चित केली आहे.

कैद्यांसाठी व्यवस्था करा

वकील अमित साहनी यांनी दाखल केलेल्या 2019 मधील याचिकेवर उच्च न्यायालय या आधीच सुनावणी करत होते. त्यामध्ये दिल्ली सरकार आणि तुरुंग महासंचालकांना तुरुंगात कैद्यांना त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यातील जीवनसाथीदारांना भेटण्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत असं कळवण्यात आले होते. तसेच यापूर्वीही मे 2019 मध्ये या जनहित याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीसही बजावण्यात आली होती.

हे ही वाचा >> ‘दादा’ म्हणत होते पोलिसांची जमीन बिल्डरला द्या, मी म्हणाले देणार नाही; मीरा बोरवणकरांचा गौप्यस्फोट

अधिकाऱ्यांना बंधनकारकर

पीआयएलने राज्याचे तुरुंग नियम रद्द करण्याची मागणी केली आहे, जे कैदी त्याच्या जीवन साथीदाराला भेटतात तेव्हा तुरुंग अधिकाऱ्याला उपस्थित राहणे बंधनकारक करत असते. मात्र आता कैद्यांच्या त्याच्या आयुष्यातील जोडीदाराला भेटण्याचा हक्काबाबत बोलताना म्हटले आहे की, तो एक त्यांचा ‘मूलभूत हक्क’ म्हणून त्याचे समर्थन केले आहे.

गृहविभागाकडे प्रस्ताव

याबाबत झालेल्या सुनावणीत दिल्ली सरकारचे वकील अनुज अग्रवाल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, वैवाहिक आयुष्यातील भेटीगाठी मागणाऱ्या कैद्यांच्या अधिकाराचा प्रस्ताव कारागृह महासंचालकांकडून राज्याच्या गृह विभागाकडे पाठवला जात आहे. त्यानंतर सुरुवातीला कारागृह महासंचालकांनी याबाबत तपासणी करुन हा प्रस्ताव राज्याच्या गृह विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. तर त्याआधीच जुलै 2019 मध्ये याबाबत तुरुंग महासंचालकांनी एक शपथपत्रही दाखल केले होते. त्यामध्ये मर्यादित पायाभूत सुविधांमुळे व्यवहारात वैवाहिक भेटींना परवानगी देणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते.