Maratha Reservation : जरांगे-पाटलांची पहिली मोठी घोषणा, ‘नोंदींच्या आधारे एक तरी…’

कायदा विचारपूर्वक

सरकारने हा कायदा बनवताना विचारपूर्वक केला आहे. त्यामुळेच आता सगेसोऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याचं ठरलं असल्याचे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. याविषयी भूमिका स्पष्ट करताना जरांगे पाटील यांनी सरकारला स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ज्या प्रमाणे कायदा झाला आहे. त्यानुसार सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्रं द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

हे ही वाचा >> Chhagan Bhujbal : “आमचा समाज…”, भुजबळांचा शिंदे सरकारलाच गर्भित इशारा

एक तरी प्रमाणपत्रं द्यावं

मराठा आरक्षणाविषयी 1 जून 2004 रोजी मराठा हे कुणबी आहेत असा कायदा पारित करण्यात आला होता, मात्र त्याचा फायदा काय झाला नाही. त्यामुळे सरकारनेही आता जर कायदा बनवला आहे तर त्यानुसार राज्यातील मराठ्यांच्या सगेसोयऱ्यांना एक तरी प्रमाणपत्रं द्यावं असंही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

सरकारने पुन्हा फसवणूक करू नये

ज्या तज्ज्ञ समितीच्या सुचनेनुसार अध्यादेश काढण्यात आला आहे. त्याप्रमाणेच सरकारने आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, मात्र पुन्हा त्याबाबत आरक्षणावरून फसवणूक करू नये असंही त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.

आंदोलन गाफिल नाही

गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरु असलेलं हे आंदोलन आता आरक्षणाचा अध्यादेश काढल्यानंतरही माघार घेणार नाही. कारण मराठा आरक्षण देताना सगेसोयऱ्यांना एक तरी प्रमाणपत्र द्या त्यानंतरच हे आंदोलन मागे घेतले जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यावेळी मराठा आंदोलकांना विचारूनच हा मी निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.