Manipur : आमदाराला शॉक, स्वातंत्र्यसैनिकाच्या पत्नीला जिवंत जाळले; तरीही…

Manipur violence : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी मणिपूरच्या मुद्द्यावरून संसदेत प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधक म्हणताहेत मणिपूरवर चर्चा करा. तर सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे की ते चर्चेला तयार आहेत. असं असलं तरी चर्चा काही होत नाही. दोन्हीकडील पक्षांचे एकमत असताना असे का होत आहे? मग चर्चा का होत नाही? देशातील नेते संसदेबाहेर मणिपूरबद्दल खूप काळजी दाखवतात, पण संसदेत चर्चा झाली की गदारोळ होतो. अशा परिस्थितीत संसदेचे कामकाज कोण होऊ देत नाही हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

सोमवारी सकाळी 10.30 वाजता भाजप खासदारांनी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगडमध्ये मुलींचा सन्मान आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित करत गांधी पुतळ्याजवळ आंदोलन केले. सकाळी 10.45 च्या काही वेळानंतर, काँग्रेससह विरोधी आघाडीचे भारताचे खासदार देखील संसदेच्या आवारातील त्याच गांधी पुतळ्याजवळ पोहोचतात आणि मणिपूरवर चर्चेची मागणी करत निषेध व्यक्त करतात. पण संसदेच्या आत पोहोचताच चर्चा होत नाही. नुसता गदारोळ झाला आणि सभागृह तहकूब झाले.

चर्चा करायच्या फक्त गोष्टी

खरे तर मणिपूरमध्ये मणिपूरच्या एका 21 वर्षीय तरुणीवर 4 मे रोजी सामूहिक बलात्कार झाल्यानंतर मणिपूर हिंसाचाराने पेट घेतला. या लाजिरवाण्या घटनेचा व्हिडिओ 19 जुलै रोजी देशासमोर आला. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही वक्तव्य केले. ते म्हणाले की, अशा घटना लाजिरवाण्या आहेत. हा व्हिडिओ पाहून विरोधी पक्षनेत्यांनीही या घटनेला लज्जास्पद म्हटले आहे. तरीही 15 दिवस उलटूनही परिस्थिती अशी आहे की, देशाच्या संसदेत चर्चा कशी होणार, कधी होणार हे ठरलेले नाही?

वाचा >> दोन्ही राष्ट्रवादींना घसघशीत फायदा! ठाकरे गट, काँग्रेस आमदारांचे हात रिकामे

संसदेबाहेर गांधी पुतळ्यासमोर उभे राहून प्रत्येक पक्षाचे खासदार चर्चा व्हायला हवे, असे सांगतात आणि आत फक्त गदारोळ होतो. याच गांधी पुतळ्यापासून 2400 किमी दूर असलेल्या मणिपूरमध्ये परिस्थिती अशी झाली आहे की कुकी आणि मेईतेई समुदायांनी आपापले क्षेत्र विभागले आहे. तिथे त्यांनी स्वतःच्या मर्यादा ठरवल्या आहेत. बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. दोन्ही बाजूला बंकर बांधून लोक राहत असल्याची परिस्थिती आहे. मणिपूर हिंसाचारावर 77 दिवसांनंतर देशात चर्चा सुरू झाली आहे. बंदुका घेऊन लोक मणिपूरमध्ये फिरताहेत. एकमेकांवरील अविश्वासाची दरी खूप वाढत चालली आहे. रहिवाशी वस्त्या आता युद्धभूमी बनल्या आहेत. इकडे दिल्लीत मणिपूरवर चर्चेच्या नावाखाली संसदेबाहेर आणि आत राजकीय युद्ध रंगले तरीही चर्चा होत नाहीये. शेवटी पुन्हा प्रश्न तोच उपस्थित होतोय, का?

‘सरकार चर्चेला तयार’

संरक्षणमंत्र्यांनंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत सांगितले की, सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, मी सभागृहात चर्चेसाठी तयार आहे. विरोधकांना सभागृहात चर्चा का करायची नाही, हेच कळत नाही. विरोधी पक्षनेत्यांना विनंती आहे की चर्चा होऊ द्यावी आणि या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सत्य संपूर्ण देशासमोर यावे, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

मणिपूरवरून संसदेत झालेल्या या गदारोळाचे वास्तव आता समजून घेऊ. मणिपूरमधील महिलांसोबत झालेल्या भीषण घटनेचा व्हिडिओ 19 जुलै रोजी समोर आल्यानंतर 20 जुलै रोजी लोकसभेचे कामकाज केवळ 22 मिनिटेच झाले. राज्यसभा फक्त 38 मिनिटे चालली. दुसरीकडे, 21 जुलै रोजी लोकसभेचे कामकाज केवळ 23 मिनिटे आणि राज्यसभेचे कामकाज 54 मिनिटे चालले. यानंतर 22 आणि 23 जुलै रोजी शनिवारी आणि रविवारी संसदेला सुट्टी होती. त्यानंतर सोमवार आला, म्हणजे 24 जुलै. या सोमवारी लोकसभेचे कामकाज 44 मिनिटे तर राज्यसभेचे 24 मिनिटे चालले. देशाच्या संसदेतील राजकारणाची ही अवस्था आहे. अशा परिस्थितीत चर्चा का होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरूच

आम्ही चर्चेलाही तयार आहोत, असे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे म्हणणे आहे. मात्र पंतप्रधान मोदींनी आधी संसदेत उभे राहून या विषयावर निवेदन करावे. त्यानंतर चर्चा सुरू होईल. अशा स्थितीत चर्चा करायची की कशी, हे सरकार आणि विरोधक आपापल्या राजकारणात ठरवू शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गृहमंत्री उत्तर आणि चर्चा करण्यास तयार आहेत. मात्र सभागृहात पंतप्रधानांच्या निवेदनाशिवाय विरोधक चर्चेला तयार नाहीत.

भाजप आमदाराला विजेचा शॉक

हे वुंगजागिन वाल्टे हे मणिपूरचे भाजपचे आमदार आहेत. 4 मे रोजी त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला होता. दिल्लीत दीर्घकाळ उपचार घेतल्यानंतर, मणिपूरचे भाजप आमदार वुंगजागिन वाल्टे यांची प्रकृती सुधरलेली नाही. ते अजूनही अंथरुणाला खिळून पडले आहेत. ‘आज तक’ने त्यांच्या पत्नीशी संवाद साधला, तेव्हा त्यांना अश्रू आवरता आले नाहीत. त्यानंतर त्यांच्या मुलाने 4 मेची संपूर्ण घटना सांगितली. या जखमी भाजप आमदारांना विजेचे शॉक देण्यात आले. वाल्टे यांच्या मुलाने सांगितले की, आधी माझ्या वडिलांना विजेचा धक्का बसला आणि नंतर त्यांना मारहाण करण्यात आली. त्यांची प्रकृती आता खूप गंभीर आहे.

वाचा >> रोहित पवारांचा राम शिंदेंना थेट इशारा, मुंबई TAK शी बोलताना काय म्हणाले?

जखमी भाजप आमदाराच्या मुलाला जेव्हा विचारले की, तो पुन्हा इंफाळला जाणार का? त्यावर त्यांनी सांगितलं की, आम्ही पुन्हा इम्फाळला जाणार नाही. त्यांनी आम्हाला हाकलून दिले. आम्ही मीतेईशी कोणतेही अंतर ठेवले नाही. पण कुकी लोकांना तेथून हाकलून देण्यात आले. परत जाण्याचा विचार केला तरी घाबरायला होतं. मणिपूरमध्ये सत्ताधारी असलेल्या भाजप आमदाराचा मुलगाही भीतीपोटी आपल्या राज्यात परतू इच्छित नाही, इतकी भयंकर स्थिती मणिपूरमध्ये आहे.

स्वातंत्र्यसैनिकाच्या पत्नीला जाळलं

याशिवाय आणखी एक चित्र आहे जे तुम्हाला सुन्न करेल. मणिपूरमध्ये एका स्वातंत्र्यसैनिकाच्या पत्नीलाही हिंसाचारात घरातच जाळून मारण्यात आले. ही घटना इंफाळपासून 80 किमी दूर आहे. हे चित्र स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या देशाच्या सैनिकाचे आहे. ज्याच्या पत्नीला 28 मे रोजी चोरट्यांनी जाळून मारले. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकाच्या पत्नीला जिवंत जाळण्यात आले.

मणिपूर हिंसाचाराने धुमसत आहे…

क्रूर जमावाने भाजप आमदाराला विजेचा धक्का देऊन ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रीय मंत्र्याच्या घराला आग लावली. 50 हजारांहून अधिक लोकांना घरे सोडावी लागली. मणिपूरमध्ये 4 मे ते जुलै या कालावधीत 142 लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि कोणत्या नियमावर चर्चा करायची हे संसदेला ठरवता येत नाहीये.

‘बेस्ट पोलीस स्टेशन’ 850 मीटर अंतरावर होते, तरीही…

मणिपूरचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर 140 कोटी देशवासीयांना धक्काच बसला. त्या व्हिडिओबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. Aaj Tak च्या ओपन-सोर्स इंटेलिजन्स टीमला 2020 मध्ये सर्वोत्कृष्ट पोलीस स्टेशनचा पुरस्कार मिळालेल्या नॉनगपोक सेकमाई पोलीस स्टेशनचा शोध लागला. या ठाण्यापासून अवघ्या 850 मीटर अंतरावर दोन महिलांना विवस्त्र करून एकीवर क्रूर जमावाने सामूहिक बलात्कार केला. मात्र 850 मीटर अंतरावर असलेल्या पोलीस स्टेशनला कुठेही काही करता आले नाही.

नेते अडकले नियमांच्या राजकारणात

संसदेत चर्चेच्या मार्गात कोणते अडथळे आहेत, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांचे राजकारणी नियमांचे राजकारण करण्यात व्यस्त आहेत. राज्यसभेत नियम 267 अंतर्गत चर्चा व्हावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. नियम 176 अन्वये चर्चा व्हायला हवी असे सरकारचे म्हणणे आहे. नियम 267 मध्ये एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावर चर्चा थांबवता येते आणि पूर्वनिश्चित काम किंवा अजेंडा थांबवून त्या विषयावर सरकारला प्रश्न विचारता येतात. नियम लागू झाल्यानंतर केवळ विशिष्ट मुद्द्यावरच चर्चा होऊ शकते. नियम 176 अंतर्गत, कोणत्याही विशिष्ट मुद्द्यावर काही काळ म्हणजे अल्पकालीन चर्चा केली जाऊ शकते. राज्यसभेच्या नियम 176 अन्वये अध्यक्षांना कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करण्याची परवानगी असेल, तर त्या विशिष्ट विषयावर अडीच तास चर्चा होऊ शकते.