Crime news: आंध्र प्रदेशातील एका न्यायालयाने ‘2007 वाकापल्ली सामूहिक बलात्कार’ प्रकरणात 13 पोलिस कर्मचाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या पोलिसांवर आंध्र प्रदेशातील अल्लुरी सीताराम राजू जिल्ह्यात 11 आदिवासी महिलांवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप होता. तपास अधिकार्‍यांनी निष्पक्ष तपास न करता निष्काळजीपणा केल्याने कोर्टाने फटकारलं. तसेच सर्व 13 पोलिस अधिकाऱ्यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली.6 एप्रिल रोजी विशाखापट्टणम येथे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कम अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एल. श्रीधर यांनी तपास अधिकार्‍यांना ‘सुमार तपास’ केल्याबद्दल खडसावले. (13 policemen acquitted of gang-rape; Court reprimanded for negligence in investigation)

11 महिलांनी गँगरेपचा आरोप केला होता

20 ऑगस्ट 2007 रोजी, आंध्र प्रदेशातील अल्लुरी सीताराम राजू जिल्ह्यातील पोलिसांनी वाकापल्ली परिसरात कार्यरत असलेल्या नक्षलवाद्यांविरुद्ध कारवाई सुरू केली. या कारवाईत एकूण 30 पोलिसांचा सहभाग होता. त्याच वेळी, कोंढ जमातीतील (विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गट म्हणून वर्गीकृत) 11 आदिवासी महिलांनी पोलिसांकडून बंदुकीच्या जोरावर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप केला. या प्रकरणात आता तब्बल 16 वर्षांनंतर पोलिसांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. मात्र, आरोप करणाऱ्या महिलांना भरपाई देण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

तपासात निष्काळजीपणा

भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 376 (2) (पोलीस अधिकाऱ्याकडून बलात्कार) आणि एससी/एसटी (पीओए) कायद्याच्या संबंधित कलमांनुसार पडेरू पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासाच्या संथ गतीनंतर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबी-सीआयडी) गुन्हे शाखेकडे सोपवला. वैद्यकीय चाचण्यांना विलंब आणि वगळण्यासह तपास प्रक्रियेत अनेक त्रुटी होत्या. नंतर एजन्सीने अंतिम अहवाल सादर केला की बलात्काराची कोणतीही घटना घडली नाही.

2019 मध्ये चाचणी सुरू झाली

या प्रकरणात तपास अधिकाऱ्यांनी किती निष्काळजीपणा दाखवला होता, याचा अंदाज यावरून लावता येतो की, 27 ऑगस्ट 2007 रोजी राज्य सरकारने विशाखापट्टणमचे डेप्युटी एसपी (ग्रामीण) बी. आनंद राव यांच्याकडे आरोपांचा तपास सोपवला होता. मात्र राव यांनी 8 सप्टेंबरपर्यंत एकदाही घटनास्थळी भेट दिली नाही. त्यावर न्यायालयाने कठोर भाष्य केले आणि सांगितले की, गुन्ह्याची जागा 17 दिवस सुरक्षित नाही किंवा कोणतेही पुरावे गोळा केले गेले नाहीत. न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणातील आरोपींची 12 वर्षे ओळखही झाली नाही. फेब्रुवारी 2019 मध्ये खटला सुरू झाला तेव्हा न्यायालयाने आरोपींची ओळख पटवण्याचे आदेश दिले.