Mukhmantri Ladki Bahin Yojana Scheme : राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची (Ladki Bahin Yojana) घोषणा केल्यापासून आतापर्यंत अनेक महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केला आहे. यानंतर आता अवघ्या काही दिवसात या महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होणार आहेत. तत्पुर्वी या महिलांना धक्का देणारी बातमी समोर आली होती.ज्या महिलांनी मराठीतून अर्ज भरले आहेत, त्यांचे अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, अशी माहिती समोर आली होती. त्यामुळे महिलांना मोठा झटका बसला होता. मात्र आता या प्रकरणात सरकारने मोठा निर्णय घेऊन महिलांना ( दिलासा दिला आहे. ( ladki bahin yojana marathi application rejected aditi tarkare reaction mukhymantri ladki bahin yojana scheme eknath shinde)
ADVERTISEMENT
राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केल्यापासून निकषात अनेकदा बदल केले होते. कधी वयोमर्यादा वाढवली, तर कधी कागदपत्रात मोठे बदल केले होते. या सततच्या बदलांमुळे महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र तरीही असंख्य महिलांनी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल केले होते. हे अर्ज भरताना अर्थातच मराठीला प्राधान्य दिलं गेलं होतं. नारी शक्ती दुत अॅपवर सुद्धा मराठीचा पर्याय देण्यात आल्यामुळे महिलांनी आपली मातृभाषा मराठीतूनच अर्ज भरण्याला प्राधान्य दिले होते.
हे ही वाचा : SC-ST आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, सगळी गणितं बदलणार!
त्यामुळे ज्या महिलांनी मराठीतून अर्ज केले होते. त्यांचे अर्ज बाद ठरतील असे वृत्त अनेक माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. खरं तर बुलढाणा जिल्ह्यातील मोताळा तहसील कार्यालयाने एक परिपत्रक काढले होते. त्यामध्ये त्यांनी मराठीतून भरलेले अर्ज रद्द केले जातील असा सूचना केल्या होत्या. त्यामुळे महिलांना मोठा धक्का बसला होता. या संदर्भातील वृत्त माध्यमांमध्ये झळकताच आता सरकारने यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
सरकारचा निर्णय काय?
लाडकी बहीण योजनेत मराठीतून भरलेले अर्ज बाद ठरतील असे वृत्त झळकताच महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी समोर येऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. आदिती तटकरे यांनी एक्स या सोशल मीडियावर ट्विट करून भूमिका मांडली. ''बुलढाणा जिल्ह्यातील मोताळा तहसील कार्यालयामधून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने संदर्भात एक परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. या परिपत्रकात मराठी भाषेमधील अर्ज रद्द करण्याची चुकीची बाब नमूद केली आहे. या संदर्भात तहसीलदार, जिल्हाधिकारी व विभागीय अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले असून अशा कोणत्याही अटी मुळे अर्ज रद्द करणार नसल्याची ग्वाही देते, असे आदिती तटकरे यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाने असंख्य महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ADVERTISEMENT