शिंदे सरकारची आणखी एक योजना, आता मुलींना नेमकं काय मिळणार मोफत?

सर्वात आधी पाहूयात की या योजनेचा लाभ कोणत्या मुली घेऊ शकणार आहेत? ज्या मुलींच्या पालकांचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशाच मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. आणि महत्वाचं म्हणजे ही योजना केवळ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीच लागू आहे. त्यामुळे कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा पारंपरिक शाखांतील अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाहीय. फक्त व्यावसायिक उच्च शिक्षणासाठी ही योजना लागू आहे.

हे ही वाचा>> Ladki Bahin Yojana Form: लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म मंजूर होणार की नाही?, छाननी सुरू

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभाग यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ होणार आहे. मात्र, मुलींनो तुमची फी 100 टक्के माफ होणार नाहीय. फक्त एक्साम फी आणि tution फी या योजनेतून माफ होणार आहे. त्यामुळे विकास निधी, हॉस्टेल फी, प्रयोगशाळा फी, लायब्ररी, मेस, हॉस्टेल यांना लागणारी फी आणि Deposit तुम्हाला भराव लागणार आहे. जवळपास 25 ते 35 टक्के फी विद्यार्थिनींना भराविच लागणार आहे. अधिक स्पष्ट होण्यासाठी नगरच्या विखे पाटील मेडिकल कॉलेजच हे फी स्ट्रक्चर पाहा. 

एमबीबीएसच्या पहिल्या वर्षात प्रवेश घेताना ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थिनीला एकूण 8 लाख 95 हजार फी भरावी लागत होती. यात  ट्युशन आणि development फी 6 लाख 21 हजार भरावी लागत होती. जी आता 8 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलींना माफ करण्यात आलीय. मात्र, साधारण पावणे तीन लाख फी नोंदणी, इन्शुरन्स, लायब्ररी फी ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थिनीला भरावी लागणार आहे. 

याचप्रकारे एससी, एसटी आणि इतर प्रवर्गातील विद्यार्थिनींनाही फी भरावी लागणार आहे. या आधी वेगवेगळ्या प्रवर्गांसाठी शिक्षण शुल्कातील साधारण 50 टक्के रक्कम वेगवेगळ्या शिष्यवृत्त्याच्या माध्यमातून सरकारकडून देण्यात येत होती. मात्र, या योजनेमुळे तुमच्या एकूण फीच्या साधारण 65 ते 75 टक्के फी माफ होणार आहे. 

हे ही वाचा>> Annapurna Yojana GR : अन्नपूर्णा योजनेसाठी पात्रता काय? किती मिळणार पैसे?

आता या योजनेसाठीची प्रक्रिया काय आहे? तुम्हाला शिष्यवृत्तीच्या फॉर्मसारखे काही फॉर्म्स यासाठी भरावे लागणार आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात. या योजनेसाठी तुम्हाला कोणतीही वेगळी स्वतंत्र प्रक्रिया करावी लागणार नाहीय. शासनाच्या GR मध्ये स्पष्ट लिहिण्यात आलेलं आहे की, 'ज्या विद्यर्थीनींना 100 टक्के शिक्षण शूल्काची प्रतिपूर्ती अनुज्ञय आहे, त्यांच्याकडून प्रवेशाच्यावेळी कोणतेही शिक्षण शूल्क न आकारता त्यांना प्रवेश देण्यात यावा. याचबरोबर ज्या विद्यार्थ्यांनीना 50 टक्के शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती अनुज्ञय आहे, त्या पात्र विद्यार्थिनींना प्रवेश घेताना ५० टक्के शुल्क भरल्यास त्यांना प्रवेश देण क्रमप्राप्त आहे.' 

त्यामुळे ऍडमिशन घेताना एक्झाम फी आणि ट्युशन फी वगळता इतर फी भरून तुम्ही ऍडमिशन घेऊ शकता. आणि 'शिक्षण संस्थांनी आर्थिकहृष्ट्या दुर्बल घटकातील या योजनेसाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थिनींना ऍडमिशनच्या वेळी संपूर्ण फी भरावी, असा आग्रह धरला किंवा मागणी केली तर अशा संस्थांविरुध्द कारवाई करण्यात येईल.' असं देखील शासनाच्या पत्रकात सांगण्यात आलेलं आहे. 

आता पाहुयात कोणकोणत्या विद्यापीठांमध्ये ही योजना लागू असणारे? 

राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, पुण्यातलं फर्ग्युसन महाविद्यालय - मुंबईतल पोदार महाविद्यालय यांसारखे शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ - मुंबई विद्यापीठ यांसारखी सार्वजनिक विद्यापीठे, गोखले इन्सटिट्यूट - टीस - सीओईपी अशी शासकीय अभिमत विद्यापीठे अशा विद्यापीठांमध्ये ही योजना लागू असणार आहे. 

मात्र, भारती विद्यापीठ, डी. वाय. पाटील, सिम्बायोसिस अशा खाजगी अभिमत विद्यापीठ, संदीप, जेएसपीएम, एमआयटी अशी स्वयमअर्थ सहाय्यित विद्यापीठांमध्ये ही योजना लागू नाहीय. त्यामुळे या विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या मुलींना पूर्ण फी भरावी लागणार आहे. आणि ज्या विद्यापीठांमध्ये ही योजना लागू आहे तिथे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थिनींना या वर्षी आणि या आधी ऍडमिशन घेतलेल्या विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. म्हणजे तुम्ही आता द्वितीय किंवा तृतीय वर्षात शिकत असला तरी तुम्हाला या वर्षीपासून या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 

आता पाहुयात ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेलेल्या विद्यार्थिनींना काय नियम असणारेत. ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थिनींना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत लाभ घेताना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्राऐवजी आई-वडील दोघांच्याही एकत्रित उत्पन्नावर आधारित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र लागू करण्यात आले आहे. 

ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ प्रथम वर्षासाठी मिळाल्यानंतर ही सवलत अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत लागू राहील. त्यांना दुसऱ्या वर्षापासून उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नसेल. याच तरतुदी संस्थात्मक आणि संस्थाबाह्य वर्गवारीत समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुल आणि मुलींनाही लागू करण्यात आले आहे.

आता या योजनेत काय त्रुटी आहे तेही पाहुयात. ही योजना फक्त महाराष्ट्रात शिकणाऱ्या मुलींसाठीच आहे. जर एखादी विद्यार्थिनी मेरिटच्या बेसवर IIT खरगपूर, IIM अहमदाबाद, एम्स महाविद्यालय दिल्ली अशा ठिकाणी शिकायला जाणार असेल तर तिला मुलींसाठीची ही मोफत शिक्षण योजना लागू नसणार आहे.