मोदी सरकारने ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील उमेदवारांना दिलासा देणारा निर्णय आता घेतला आहे. ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस वर्गातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना 27 टक्के इडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांना 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. हा निर्णय देशपातळीवर लागू करण्यात आला आहे.
ADVERTISEMENT
मोदी सरकारनं ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा केलीय. मेडिकलच्या कोर्समध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणाची घोषणा सरकारच्यावतीनं करण्यात आलीय. 2021-22 वर्षासाठी हे आरक्षण लागू असेल. ओबीसी(OBC)तसच इडब्लूएस (EWS)अशा दोन्ही वर्गांना ह्या आरक्षणाचा लाभ होईल. यात अंडरग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल/डेंटल कोर्स (MBBS/MD/MS/Diploma/ BDS/MDS)मध्ये ओबीसींना 27 टक्के तर EWS च्या विद्यार्थ्यांना 10 टक्के रिजर्वेशनचा फायदा मिळेल. ह्या आरक्षणाचा फायदा ऑल इंडिया कोटा स्कीम(AIQ)च्या माध्यमातून मिळेल.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का बसल्यानंतर देशभरात ओबीसींमध्ये असंतोष आहे. त्यातच उच्च शिक्षणातल्या आरक्षणात मोदी सरकारनं निर्णय घ्यावा म्हणून दबाव निर्माण झाला होता. त्यातच यूपीसारख्या राज्यात निवडणुका होऊ घातल्यात. त्यापार्श्वभूमीवर दोनच दिवसांपुर्वी मोदींनी संबंधित मंत्र्यांना हा प्रश्न सोडवण्याच्या सुचना दिलेल्या होत्या. त्यानंतर आता हा निर्णय झालाय.
विशेष म्हणजे एनडीएचच्याच ओबीसी खासदारांचं एक शिष्टमंडळानेच बुधवारी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. ऑल इंडिया मेडिकल कोट्यात ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास(EWS)यांना आरक्षण लागू करावं अशी मागणी केली होती. त्यानंतरच हा महत्वाचा निर्णय झालाय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखिल भारतीय चिकित्सा कोट्यातील ओबीसी आणि आर्थिक मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या आरक्षबाबत समीक्षा केली होती.तसेच त्यांनी याबाबत लवकरच तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. आरक्षणावर सोमवारी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.
ADVERTISEMENT