Shanti Bhushan : असा वकील ज्याने इंदिरा गांधींचं पंतप्रधानपदच धोक्यात आणलं होतं

निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसचे दोन तुकडे झाले होते

1971 मध्ये पाचव्या लोकसभेसाठी निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसचे दोन तुकडे झाले होते. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने लोकसभेच्या 545 पैकी 352 जागा जिंकल्या. तर विरोधी काँग्रेसला (ओ) केवळ 16 जागा मिळाल्या. याच निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी गरीब हटाओचा नारा दिला होता.

1977 मध्ये इंदिरा गांधींना झालेल्या अटकेचा काँग्रेसला कसा झाला होता फायदा?

शांती भूषण यांनी राजनारायण यांची बाजू मांडली

इंदिरा गांधी यांनी या निवडणुकीत रायबरेलीमधून निवडणूक लढवली आणि त्यांनी संयुक्त सोशालिस्ट पार्टीचे उमेदवार राजनारायण यांचा पराभव केला. पण राजनारायण यांना आपल्या विजयाची खात्री होती. अशा स्थितीत त्यांनी इंदिरा गांधींच्या विजयाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या खटल्यात शांती भूषण यांनी राजनारायण यांची बाजू मांडली. हे प्रकरण इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण या नावानेही ओळखले जाते.

इंदिराजींवर एकूण 7 आरोप लावले होते

इंदिरा गांधींनी निवडणूक जिंकण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आणि साधनांचा गैरवापर केल्याचा आरोप राजनारायण यांनी आपल्या याचिकेत केला होता. अशा परिस्थितीत त्यांची निवडणूक रद्द झाली पाहिजे. राजनारायण यांनी इंदिराजींवर एकूण 7 आरोप लावले होते. या प्रकरणी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनाही न्यायालयात हजर राहावे लागले होते. कोणत्याही परिस्थितीत पंतप्रधान न्यायालयात हजर राहण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ होती. इंदिरा गांधींना अनेक तास आपल्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांची उत्तरे द्यावी लागली.

इंदिरा गांधी दोन मुद्द्यांवर अढळल्या दोषी

12 जून 1975 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहन लाल सिन्हा यांनी आपला निकाल दिला. त्यांनी 7 पैकी 5 आरोपात इंदिराजींना दिलासा दिला. पण इंदिरा गांधी दोन मुद्द्यांवर दोषी आढळल्या. न्यायालयाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द केली. यासोबतच इंदिरा गांधी यांना लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार पुढील सहा वर्षांसाठी लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात आले. न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी आपल्या आदेशात लिहिले होते की, इंदिरा गांधींनी त्यांच्या निवडणुकीत भारतीय सरकारी अधिकारी आणि सरकारी यंत्रणा वापरली.

इंदिरा गांधी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्या

या निर्णयाविरोधात इंदिरा गांधी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्या. पालखीवाला यांनी इंदिरा गांधींची वकिली केली. तर शांती भूषण यांनी राजनारायण यांची बाजू मांडली. न्यायमूर्ती व्ही.आर कृष्णा अय्यर यांनी 24 जून 1975 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आंशिक स्थगिती आदेश दिला. या निर्णयानुसार इंदिरा गांधी संसदेच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात पण मतदान करू शकत नाहीत. या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी इंदिरा गांधींविरोधात आघाडी उघडली. 25 जून रोजी जयप्रकाश नारायण यांनी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर सभा घेतली. या रॅलीनंतरच इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी जाहीर केली.

जेव्हा एका कामगार नेत्याने इंदिरा गांधी सरकार हादरवलं होतं…..

शांती भूषण या प्रकरणांसाठी देखील ओळखले जातात

शांती भूषण यांनी 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी आणि नंतर संसदेवर हल्ला करणारा दहशतवादी शौकत हुसेन याची वकिली केली होती. अरुंधती रॉय यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान खटला दाखल करण्यात आला तेव्हा शांती भूषण रॉय यांनी त्यांचा बचाव केला. प्रसिद्ध पीएफ घोटाळा उघडकीस आला तेव्हाही शांती भूषण आरोपींच्या विरोधात आवाज उठवत होते. आरोपींमध्ये न्यायव्यवस्थेतील अनेक न्यायाधीशांची नावेही शंकेच्या वर्तुळात होती. बिर्ला कुटुंबाच्या मालमत्तेच्या वादात, ते राजेंद्र एस. लोढा यांच्या बाजूने न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांची वकिलीही केली.

शांतीभूषण कायदामंत्री झाले

आणीबाणी संपल्यानंतर जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. त्यांनी जनता पक्षात प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांना कायदामंत्री करण्यात आले. ते राज्यसभेचे खासदार झाले आणि 1977 ते 1979 पर्यंत कायदा मंत्री होते. शांती भूषण यांनी 1980 मध्ये भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. पण 1986 मध्ये भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक याचिकेवर त्यांचा सल्ला मान्य केला नाही तेव्हा त्यांनी भाजपचा राजीनामा दिला.

1990 च्या दशकात शांती भूषणची दुसरी बाजू दिसली. ते अॅक्टिविस्टचे रूप होते. सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात CPIL च्या संस्थापकांच्या पंक्तीत शांती भूषण हे आघाडीवर होते. त्यात न्यायमूर्ती तारकुंडे आणि न्यायमूर्ती सच्चरही होते. यानंतर अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनातही शांतीभूषण सक्रिय दिसले. त्यांनी लोकपालचा संपूर्ण मसुदा तयार केला होता. आंदोलनानंतर जेव्हा राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा विचार आला तेव्हा शांतीभूषण यांनी अरविंद केजरीवाल यांना सल्ला आणि प्रोत्साहन दिले. याशिवाय एक कोटी रुपये रोखही दिले. मात्र, नंतर ते केजरीवाल सरकारवर नाराज झाले.