तुफान टीकेनंतर अजित पवारांनी अखेर ‘तो’ निर्णय बदलला, सोशल मीडियासाठी 6 कोटींचा निर्णय रद्द

पाहा 6 कोटीचा खर्चाचा तो निर्णय रद्द करताना अजित पवार नेमकं काय म्हणाले?

‘उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला सोशल मीडियावर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सोशल मीडियाची जबाबदारी बाह्य यंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल.’ असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या सोशल मीडिया अकाउंटसाठी ठाकरे सरकार खर्च करणार तब्बल 6 कोटी

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून सोशल मीडिया हँडल करण्यात येईल असा शासननिर्णय काल (13 मे) रोजी जारी झाला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्ल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याने यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. (Ajit Pawar finally had to change his Decision of Rs 6 crore for social media canceled after criticism)

‘स्वतः सत्तेत असताना मंत्र्यांवर किती खर्च केला?’, नवाब मलिकांचा भाजपला सवाल

अजित पवारांचा सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी खासगी एजन्सीची नेमणूक का?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याद्वारे जे निर्णय घेतले जातील ते सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचविण्याचं सोशल मीडियाचा वापर केला जाईल आणि यासाठी खासगी एजन्सीची नेमणूक केली जाणार होती. त्याबाबतचा अधिकृत निर्णय देखील झाला होता आणि त्याबाबतच जीआर हा कालच जारी करण्यात आला होता.

सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या जीआरमध्ये असं म्हटलं होतं की, खासगी एजन्सी ही अजित पवार यांचे ट्विटर हँडल, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्यूब आणि इन्स्टाग्राम अकाउंट सांभाळणार आहे. याशिवाय ते साऊंड क्लाऊड, व्हॉट्सअॅप बुलेटिन, टेलिग्राम चॅनेल आणि एसएमएस हे देखील सांभाळणार आहे. उपमुख्यमंत्री सचिवालय आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्या सल्ल्यानुसार एजन्सीची नेमणूक केली जाणार आहे. यासाठी खासगी एजन्सीला तब्बल 5,98,02,400 कोटी रुपये दिले जाणार होते.

दरम्यान, यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) सूचना केली आहे की, बाहेरील एजन्सीची निवड ही फक्त त्याच एजन्सींमधून झाली पाहिजे की, जी पहिल्यापासून माहिती आणि जनसंपर्क (डीजीआयपीआर) च्या पॅनेलवर असेल. तसेच सोशल मीडियावरील मेसेजेस दोषरहित आहेत याची खात्री करणं देखील या एजन्सीचं काम असणार आहे. असं या आदेशात असे म्हटले आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (DGIPR) त्याच एजन्सीला पैसे उपलब्ध करुन देईल, जे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) साठी काम करत आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जारी करण्यात येणारे संदेश हे एकसारखे नसतील याचीही खबरदारी त्यांना घ्यावी लागणार आहे

विरोधकांनी काय केली होती टीका?

भाजपचे आमदार राम कदम यांनी ठाकरे सरकारवर याच मुद्द्यावरुन जोरदार टीका केली आहे. ‘एक तर कोरोना संकटात महाराष्ट्र सरकारच्या बेपर्वाईमुळे अनेकांना आपले जीव गमवावे लागले आहेत. एकीकडे सरकार म्हणतेय की, आमच्याकडे लस खरेदीसाठी पैसे नाही. पण दुसरीकडे सोशल मीडियावर स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यासाठी त्यांनी 6 कोटी खर्च करण्याचे आदेश दिले आहेत.’

‘जर एका मंत्र्यांचं सोशल मीडिया हँडल करण्यासाठी सरकार एवढे पैसे खर्च करत असेल तर सर्व मंत्र्यांसाठी नेमकं बजेट किती आहे? एवढंच नव्हे तर याच सरकारने कोरोना काळातच नवा गाड्या देखील खरेदी केल्या आणि सरकारी पैशातून मंत्र्यांचे बंगले सुशोभित करण्यात आले. त्यामुळे आता सर्व मंत्र्यांनी आपल्या खिशातून सोशल मीडिया अकाउंटसाठी खर्च केला पाहिजे.’ असंही राम कदम यावेळी म्हणाले.’