मुंबई : शिवसेना आमदार रमेश लटके यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या अंधेरी पूर्व विधानसभा जागेवरील पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. इथे 3 नोव्हेंबरला मतदान आणि 6 नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर जाहीर झालेली ही पहिलीच चिन्हावरील निवडणूक आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे लढाईत आता शिवसेनेच्या चिन्हाचे काय होणार याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
ADVERTISEMENT
आमदार रमेश लटके यांचे शिवसेनेच्या मुंबईमधील आक्रमक नेत्यांमध्ये नाव घेतले जायचे. मात्र यावर्षीच्या मे महिन्यामध्ये त्यांचे दुबईमध्ये ह्रदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. रमेश लटके यांनी २०१४ मध्ये काँग्रेसचे उमेदवार सुरेश शेट्टी यांना पराभूत करून विधानसभेत पाऊल ठेवले होते. त्यानंतर २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी अपक्ष उमेदवार एम. पटेल यांचा पराभव केला होता. रमेश लटके बराच काळ मुंबई महापालिकेत नगरसेवकही होते.
शिवसेनेतील बंडानंतर शिंदे-ठाकरेंची पहिली परीक्षा
शिवसेनेतील एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतरची जाहीर झालेली ही पहिलीच चिन्हावरील निवडणूक आहे. बंडानंतर शिंदे आणि त्यांच्यासोबतच्या आमदारांनी शिवसेना सोडली नसल्याचे सांगितले. तसेच शिंदे यांनी आपणच खरी आणि मूळ शिवसेना असल्याचे सांगत थेट पक्षावर दावा केला. त्यामुळे पक्ष आणि चिन्ह नेमके कोणाचे हा वाद निवडणूक आयोगाकडे पोहोचला आहे.
शिवसेना कुणाची होणार? तीन निकष कोणते?
खरा पक्ष कुणाचा यावर निर्णय घेताना तीन निकषांवर घेतला जातो. यात पहिला निकष म्हणजे, निवडणूक आलेले लोकप्रतिनिधी म्हणजे खासदार, आमदार, नगरसेवक कोणत्या गटाकडे सर्वाधिक आहेत. दुसरा निकष आहे पक्षातील पदाधिकारी कोणत्या गटाकडे सर्वाधिक आहे. तिसरा निकष पक्षाची संपत्ती कोणत्या गटाकडे आहे?
यात प्रामुख्यानं कोणत्या गटाला पक्ष म्हणून मान्यता द्यायची याचा निर्णय प्रामुख्यानं निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या आधारावरच घेतला जातो. त्यामुळे ज्या गटात लोकप्रतिनिधी सर्वाधिक त्या गटाला पक्ष चिन्ह दिलं जातं. यात आता निवडणूक आयोग शिवसेनेबाबत काय निर्णय घेणार आणि पक्ष कोणाच्या पारड्यात टाकणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
यापूर्वी लोकप्रतिनिधींच्या आधारे झाला आहे निर्णय :
यापूर्वी २०१७ मध्ये समाजवादी पक्षात फूट पडली. त्यावेळी अखिलेश यादव यांनी मुलायम सिंह यादव यांना हटवलं आणि स्वतः पक्षाचे अध्यक्ष बनले. त्यानंतर शिवपाल यादव यांनी यात उडी घेतली. हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेल्यानंतर सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी अखिलेश यादव यांच्या बाजूने होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने त्यांना निवडणूक चिन्ह दिलं. त्यानंतर शिवपाल यादव यांनी वेगळी पार्टी स्थापन केली. आंध्र-प्रदेशमधील चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाच्या प्रकरणातही आयोगाने लोकप्रतिनिधींच्या आधारेच निर्णय घेतला होता.
ADVERTISEMENT