नितेश राणेंच्या जामीन अर्जावर आता सोमवारी निर्णय, तोपर्यंत कारवाई करण्यास कोर्टाची मनाई

याआधी नितेश राणे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. मात्र, हा अर्ज न्यायालयानं फेटाळून लावला. यानंतर नितेश राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

नितेश राणे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यातला संघर्ष
नेमका कधी आणि कसा सुरू झाला?

गेल्या काही दिवसांपासून या प्रकरणावरून राज्यातील राजकारण चांगलंच तापल्याचं दिसून आलं. नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात देखील या प्रकरणाचे पडसाद दिसून आले. शिवसेनेचे स्थानिक कार्यकर्ते संतोष परब यांनी आपल्याला मारहाण झाल्याची तक्रार दाखल केली आहे. तसेच, आपल्याला मारहाण करणाऱ्या व्यक्तीने नितेश राणेंचं नाव घेतल्याचं देखील त्यांनी तक्रारीत नमूद केलं आहे. त्यामुळे संतोष परब यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याच्या तक्रारीत नितेश राणेंचं नाव देखील आलं आहे.

अटकपूर्व जामीन अर्ज का फेटाळण्यात आला, याविषयी देखील त्यांनी माहिती दिली आहे. ‘अद्याप न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत आमच्याकडे आलेली नाही. मात्र, नितेश राणेंचे मोबाईल ताब्यात घेण्यासाठी कोठडी मिळणं आवश्यक असल्याचं न्यायाधीशांनी डाएसवरून सांगितलं’, असं ते म्हणाले.

राणे विरुद्ध शिवसेना वाद शिगेला : नितेश राणेंविरुद्ध मुंबईत पोस्टरबाजी, भाजपची कारवाई करण्याची मागणी

राज्य सरकारने नितेश राणे यांच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर सुनावणी होत नाही तोपर्यंत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार नसल्याची हमी उच्च न्यायालयात दिली होती. मात्र नितेश हेच या प्राणघातक हल्ल्याचे मुख्य सूत्रधार असल्याचा पोलिसांचा आरोप असून हा दावा सिद्ध करणारे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करु असंही नमूद करण्यात आलं होतं.

हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची खिल्ली उडवण्यात आली. सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सहभागी होण्यापासून रोखण्याच्या हेतूने आपल्याला लक्ष्य केले जात आहे. तसेच खोटय़ा प्रकरणात गोवण्यात आले आहे, असा दावा नितेश यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या याचिकेत केला आहे. अ‍ॅड. संग्राम देसाई यांच्यामार्फत नितेश यांनी ही याचिका केली.