बॉम्बे हायकोर्टाने भाजपचे नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांना समन्स बजावलं आहे. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सोमय्यांच्या विरोधात 100 कोटींचा मानहानीचा दावा केला आहे. या प्रकरणी कोर्टाने हे समन्स बजावलं आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी किरीट सोमय्यांना 23 डिसेंबर 2021 ला कोर्टापुढे हजर रहावं लागणार आहे.
ADVERTISEMENT
किरीट सोमय्यांनी सोशल मीडिया वेबसाईट ,ट्विटर या माध्यमातून माझी बदनामी केली, त्याचप्रमाणे माझी बदनामी होईल असे आरोपही केले. रत्नागिरीतील बेकायदेशी बांधकामात माझा हात होता असाही आरोप सोमय्यांनी केला. तसंच मला अवैध बांधकाम प्रकरणात कुठलीही नोटीस आली नाही असंही परब यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.
किरीट सोमय्यांनी काय आरोप केले होते?
अनिल परब यांनी मंत्री असूनही बेकायदेशीर रिसॉर्ट त्यांनी बांधलं त्याचा मालमत्ता करही भरला. मंत्री मोहदय हे स्वतः बेकायदेशीर बांधकाम करतात आणि त्यांना वाचवण्याचं पाप मुख्यमंत्री करत आहेत. अनिल परब यांनी केलेल्या बेकायदेशीर कारवाईचे आदेश दिले गेले आहेत. असं असूनही असा माणूस मंत्रिमंडळात कसा काय राहू शकतो? अनिल परब यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा अशी मागणी किरीट सोमय्या यांनी केली होती. एवढंच नाही तर अनिल देशमुख आणि अनिल परब या दोघांनाही तुरुंगात जावंच लागणार असंही किरीट सोमय्या म्हणाले होते.
अनिल परब यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने नोटीसही बजावली होती. एका सीएने अधिकृतरित्या महाराष्ट्र सरकाला अहवाल दिला, की हे रिसॉर्ट बांधण्यात 5 कोटी 42 लाख 44 हजार 200 रुपये खर्च झाले आहेत. अनिल परब यांनी एक दमडीचा खर्च देखील स्वतःच्या खात्यात दाखवलेला नाही. मग रिसॉर्ट बांधण्याचा पैसा कुठून आला? सचिन वाझेचा वसुलीमधला पैसा होता? किरीट सोमय्यांनी घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर अनिल परब यांनी स्वतःच्या मित्राला, सदानंद कदमच्या नावाने हा रिसॉर्ट एक कोटी रुपयात करून टाकला. बांधकामाचा खर्च 5 कोटी 42 लाख बाजारभाव ग्रामपंचायतीनुसार 21 कोटी आणि 1 कोटीत अॅग्रीकल्चर लेन म्हणून विकला, असाही आरोप सोमय्यांनी कागदपत्रं दाखवून केला होता.
दरम्यान हे सगळे आरोप अनिल परब यांनी खोडून काढले होते. तसंच 14 सप्टेंबरला हा इशाराही दिला होता की किरीट सोमय्यांनी 72 तासांमध्ये माफी मागावी नाहीतर मी मानहानीचा दावा करणार. त्यानंतर अनिल परब यांनी तीन दिवसांनी मानहानीचा दावा केला. या प्रकरणी आता किरीट सोमय्यांना बॉम्बे हायकोर्टाने समन्स बजावलं आहे.
ADVERTISEMENT