मुंबई: शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीसमोर मोठं आव्हान उभं केलं आहे. भाजपकडून एकनाथ शिंदे यांना बळ दिले जात असून, त्यांचं बंड शमवण्यात उद्धव ठाकरे यांना अपयश आलं, तर सरकार कोसळेल का? अशी चर्चा सुरू झालीये. शिंदेंनी शिवबंधन तोडलं आणि राज्यातील सद्यस्थिती लक्षात घेतली तर काही शक्यता निर्माण होतात, त्या पुढीलप्रमाणे…
ADVERTISEMENT
ठाकरे सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव
शिवसेनेविरोधात बंड केलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याला 35 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, शिवसेनेतून बाहेर पडण्याबरोबरच आमदारकीही शाबूत ठेवायची असेल, तर शिंदे यांना सेनेचे ३७ आमदार फोडावे लागणार आहे म्हणजे त्यांना पक्षांतर बंदी कायद्यापासून संरक्षण मिळेल.
३७ आमदार घेऊन एकनाथ शिंदे नवीन पक्ष स्थापन करू शकतात. नवीन पक्षाच्या माध्यमातून भाजपला पाठिंबा दिला जाऊ शकतो. या माध्यमातून भाजप बहुमताच्या आकड्यापर्यंत जाऊ शकतो. तर दुसरीकडे शिवसेनेला भगदाड पडल्यानं महाविकास आघाडीचे सरकार अल्पमतात येऊन कोसळू शकतं.
शिवसेनेचे आमदार पक्षासोबत नसल्याचा अंदाज आल्यानंतर भाजप सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणेल. बहुमत सिद्ध करण्यावेळी सेनेनं व्हीप जारी केला तरी आमदार नाकारू शकतात आणि सरकार विरुद्ध मतदान करू शकतात. त्यामुळे त्यांची आमदारकी जाईल आणि बहुमताचा आकडा कमी होऊ होईल.
एकनाथ शिंदे यांना अपेक्षित असलेले म्हणजे 37 आमदार फोडण्यात अपयश आलं तर ते आणि पाठिंबा असलेले आमदार राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणुकीला सामोरं जातील तर किती आमदार राजीनामा देतात त्यानुसार बहुमताचा आकडा कमी होईल. तितका आकडा आघाडीकडे असेल तर हे सरकार तरून जाईल.
37 आमदार फोडण्यात एकनाथ शिंदे यांना यश आलं तर ते नवीन पक्ष न काढता भाजपात सामील होऊ शकतात. त्यांना मुख्यमंत्री पदाची अपेक्षा असल्यानं भाजपकडून मुख्यमंत्री केलं जाईल का? याबाबत काहीही ठाम नसलं तरी ते नव्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होऊ शकतात.
शिवसेनेतील 37 आमदार फोडण्यात शिंदे यांना अपयश आलं तर त्यांची बंडखोरीची खेळी अडचणीची ठरू शकते. शिंदे त्यांच्याकडे 35 आमदारांचा दावा करत असले तरी त्यातील जास्तीत जास्त आमदार पुन्हा परतले तर उद्धव ठाकरे यांचे सरकारवरील संकट टळेल.
शिवसेनेला मुळापासून हादरवून टाकणारी सगळी खेळी एकनाथ शिंदेंनी रचली तरी कधी?
राष्ट्रपती राजवट लागणार?
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीने राज्यात राजकिय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अजून चित्र स्पष्ट नसलं तरी राज्यात निर्माण झालेल्या राजकीय आथिरतेची दखल घेऊन राज्यपाल केंद्राला अहवाल पाठवू शकतात. राज्यात अस्थिरता निर्माण झाली आहे, केंद्राला वाटलं तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावू शकतात.
ADVERTISEMENT