ठाणे कोर्टाचे वकील ते Supreme Court च्या जजसाठी शिफारस, जाणून घ्या कोण आहेत मराठमोळे जस्टीस अभय ओक?

२००३ ते २०१९ या काळात मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत असलेल्या अभय ओक यांना १० मे २०१९ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. यानंतर मराठमोळे न्यायाधीश अभय ओक यांचं नाव आता सर्वोच्च न्यायालयासाठी शर्यतीत आहे. यानिमीत्त त्यांच्या आतापर्यंतच्या कारकिर्दीचा घेतलेला आढावा.

२५ मे १९६० रोजी जन्म झालेल्या अभय ओक यांनी Bachelor in Science मधून आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. यानंतर त्यांनी इंजिनीअरिंगमध्ये प्रवेश घेतला होता परंतू तो अभ्यास त्यांनी मध्यातच सोडला. जस्टीस ओक यांचं फॅमिली बॅकग्राऊंड वकीलांचं असल्यामुळे त्यांना या क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा झाली. ज्यानंतर त्यांनी मुंबई विद्यापिठातून मास्टर्स इन लॉ ही पदवी मिळवली. २८ जून १९८३ मध्ये अभय ओक यांनी ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयात वकील म्हणून काम करायला सुरुवात केली. सुरुवातीला त्यांनी आपले वडील वकील श्रीनिवास ओक यांच्या चेंबरमध्ये काम करायला सुरुवात केली. वकील म्हणून काम करत असताना अभय ओक यांनी अनेक महत्वाच्या प्रकरणांमध्ये पक्षकारांची बाजू मांडली.

२९ ऑगस्ट २००३ रोजी अभय ओक यांना मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरीक्त जज म्हणून संधी मिळाली. यानंतर १२ नोव्हेंबर २००५ मध्ये अभय ओक यांना मुंबई उच्च न्यायालयात कायमस्वरुपी जज म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. जस्टीस ओक यांच्या मते कायदे क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी Trial Court मिळणारा अनुभव हा महत्वपूर्ण आहे. एखाद्या व्यक्तीला जर उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात चांगलं काम करायचं असेल तर त्यांनी Trial Court मध्ये काही काळ सराव करणं गरजेचं आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम करणारे अभय ओक हे सध्याच्या घडीला उच्च न्यायालयातले सर्वात ज्येष्ठ आणि अनुभवी जज आहेत. सामान्य जनतेशी संबंधित अनेक याचिकांना प्राधान्यक्रम देऊन त्यावर निकाल देण्यासाठी ते कर्नाटकातही ओळखले जातात. कोरोना लॉकडाउन काळात स्थलांतरित मजुरांच्या मानवी हक्कांचं संरक्षण करणारे निर्णय देऊन त्यांनी कर्नाटक सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं होतं. खड्डेमुक्त रस्ते हा जस्टीस अभय ओक यांनी दिलेला निकाल चांगलाच चर्चेत होता. खड्डेमुक्त रस्ते हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे. याच खड्ड्यांमुळे सामान्य नागरिकांना जो काही त्रास सहन करावा लागला त्याची भरपाई बंगळुरु सरकारी यंत्रणेने द्यावी असे निर्देश जस्टीस अभय ओक यांनी दिले होते.

कर्नाटक उच्च न्यायालयात काम करत असताना जस्टीस अभय ओक यांनी लॉकडाउन काळात वाया गेलेला वेळ लक्षात घेता सुट्ट्या कमी करत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जास्तीत जास्त सुनावणी करण्याकडे भर दिला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयात काम करत असतानाही जस्टीस ओक यांनी ध्वनी प्रदूषण, रस्त्यांवरील खड्डे, अवैध बांधकाम यासारख्या प्रकरणांवर अनेक महत्वपूर्ण निकाल दिले होते. २०१५ साली तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेला गोवंश हत्याबंदीचा कायदा जस्टीस ओक यांच्या खंडपीठासमोर ग्राह्य धरण्यात आला होता. परंतू यावेळी ओक यांनी या कायद्यातील बीफ सोबत बाळगणे हा गुन्हा असल्याची तरतूद असंविधानीक असल्याचं सांगत रद्द केली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयात काम करत असताना ध्वनी प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर जनहीत याचिकेवर सुनावणी करत असताना जस्टीस अभय ओक यांच्यावर राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी पक्षपातीपणाचा आरोप केला होता. त्यावेळी जस्टीस रियाज चागलादेखील ओक यांच्यासोबत खंडपीठात सहभागी होती. या आरोपांनंतर तत्कालीन मुख्य न्यायमुर्ती जस्टीस मंजुला चेल्लर यांनी जस्टीस ओक यांच्याकडून ध्वनीप्रदूषणाची प्रकरण काढून घेतली होती. परंतू या निर्णयाविरोधात जनमानसातून प्रतिक्रीया येण्यास सुरुवात झाल्यानंतर तीन दिवसांमध्येच जस्टीस ओक यांना पुन्हा ध्वनीप्रदूषणाची प्रकरणं देण्यात आली. यानंतर महाधिवक्त्यांनी जस्टीस ओक यांच्या खंडपीठाची माफीही मागितली.

जस्टीस ओक यांच्या खंडपीठाने मुंबईत अनेक अवैध धार्मिक स्थळ पाडण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय़ दिला होता. सर्वसामान्य जनतेच्या रोजच्या जिवनाशी निगडीत असलेल्या प्रकरणांमध्ये महत्वपूर्ण निर्णय देऊन सरकारला धारेवर धरण्याचं कामही जस्टीस ओक यांनी केलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयासाठी शिफारस करण्यात आलेले जस्टीस ओक दिल्लीतही आपली कारकिर्द गाजवतील असा विश्वास अनेकांना आहे.