मुख्यमंत्री ठाकरे आज घेणार राज्यपाल कोश्यारींची भेट, भेटीचं नेमकं कारण काय?

आज सायंकाळी 5 वाजता मुख्यमंत्र्यांसह हे संपूर्ण शिष्टमंडळ राज्यपालांची भेट घेणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांनाच असल्याचं आपल्या निकालपत्रात म्हटलं होतं. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आता याच विषयावर चर्चा करण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेणार असल्याचं समजतं आहे.

18 मे 2020 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सपत्नीक राजभवनावर जाऊन राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर जवळजवळ 1 वर्षानंतर मुख्यमंत्री हे पुन्हा एकदा राजभवनवर जाऊन राज्यपालांची भेट घेणार आहेत. दरम्यान, गेल्या वर्षभरात मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात बरीच सुंदोपसुंदी पाहायला मिळाली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांची आजची भेट ही महत्त्वाची ठरणार आहे.

मराठा आरक्षण रद्द, जाणून घ्या खासदार संभाजीराजे यांची नेमकी प्रतिक्रिया

मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द

5 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाकडून मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आलं. पाचही न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टात हा निर्णय दिला. 1992 साली इंद्रा सहानी खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय समितीने हा निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिलं होतं. या याचिकांवरची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. अखेर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी निकाल दिला असून मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे.

यावेळी सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकार्ह असल्याचंही स्पष्ट केलं. मराठा आरक्षण देणं आम्हाला गरजेचं वाटत नाही त्यामुळे आम्ही ते रद्द करत आहोत. असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

119 वर्षांपूर्वी शाहू महाराजांनी मराठा आरक्षण का दिलं होतं त्याचा एक भन्नाट किस्सा!

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं आहे?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मागसवर्गीय आयोगाच्या शिफारसी तसंच सुनावणीद दरम्यान आलेले युक्तीवाद हे पुरेसे समर्पक नाही. सध्या आरक्षणावर असलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी स्थिती मुळीच नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा संमत केला होता. मात्र हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.