नवी दिल्ली: देशात कोरोना संसर्गामुळे अक्षरश: हाहाकार उडाला आहे. अशावेळी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग (Manmohan Singh) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना पत्र लिहून लसीकरण गती देण्यात याव्यात अशा सूचना केल्या आहेत. कोरोना संसर्गादरम्यान केंद्र सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत याविषयी मनमोहन सिंह यांनी एक सविस्तर पत्र लिहलं आहे.
ADVERTISEMENT
दरम्यान, काँग्रेस वर्किंग कमिटी (CWC) च्या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला होता की डॉ. मनमोहन सिंह हे सदस्यांकडून सूचना संकलित करतील आणि त्यानंतर ते पंतप्रधानांना पत्र लिहितील. अशाच स्वरुपाचं पत्र त्यांनी आता पंतप्रधानांना लिहलं आहे.
आपल्या या पत्रात मनमोहन सिंह यांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, लसीकरणाचा वेग वाढवला पाहिजे. कारण कोरोना विरुद्धच्या लढाईत ती गोष्ट सर्वात महत्त्वाची आहे. आतापर्यंत किती लोकांनी लस घेतली हा आकडा महत्त्वाचा नसून किती टक्के लोकांनी घेतली आहे यावर लक्ष केंद्रीत करणं गरजेचं आहे.
कोरोनामुळे होणारं नुकसान लक्षात घेता त्यांनी 5 सूचना केल्या आहेत. यावेळी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी 45 वर्षांच्या खालील लोकांना देखील लसीकरण केलं जावं अशी मागणी केली आहे. (Dr Manmohan Singh writes to PM Narendra Modi on COVID pandemic)
पहिली सूचना: मनमोहन सिंह यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे की, लसीचे ऑर्डर पुढील सहा महिन्यांपर्यंत राज्यात कसे वितरित केले जातील हे सरकारने सांगितले पाहिजे. ‘सरकारने हे सांगितले पाहिजे की, वेगवेगळ्या लस उत्पादकांना किती ऑर्डर दिल्या आहेत, ज्यांनी पुढील सहा महिन्यांत त्याची डिलिव्हरी करण्याचे आश्वासन दिलेलं आहे, आम्हाला मोठ्या प्रमाणात लोकांचं लसीकरण करावयाचे असल्यास आपण पुरेशी ऑर्डर आधीपासूनच द्यावी. जेणेकरून उत्पादक वेळेवर लस वितरित करु शकतील.’
Oxygen तुटवड्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचा पंतप्रधानांना फोन, मोदी प्रचारात असल्याने होऊ शकलं नाही बोलणं
दुसरी सूचना: ‘पारदर्शक सूत्राच्या आधारे ही लस राज्यांमध्ये कशी वाटली जाईल हे सरकारने स्पष्ट करावे. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी केंद्र सरकार दहा टक्के लसीचा साठा जवळ ठेऊ शकते. पण परंतु उर्वरित लसींबाबत राज्यांना स्पष्ट संकेत मिळाला पाहिजे जेणेकरुन ते त्यानुसार लसीकरणाची योजना आखू शकतील.’
तिसरी सूचना: ‘राज्यांना ही सूट दिली पाहिजे की, त्यांनी फ्रंटलाइन वर्कर्सची कॅटेगरी ठरवावी. जरी ते 45 वर्षांपेक्षा कमी असले तरीही त्यांना लस दिली जावी. उदाहरणार्थ, राज्य शालेय शिक्षक, बसेस, तीन चाकी वाहने व टॅक्सी चालक, नगरपालिका व पंचायत कर्मचारी व वकील यांचाही फ्रंटलाइन वर्कर म्हणून समावेश करुन त्यांचे लसीकरण करण्यात यावे. ते जरी 45 वर्षापेक्षा कमी वयाचे असले तरीही त्यांना लस दिली जावी.’
चौथी सूचना: ‘मागच्या काही दशकात भारत हा सर्वात मोठा लस उत्पादक देश म्हणून पुढे आला आहे. यापैकी बहुतेक वाटा हा खासगी क्षेत्रातील आहे. सध्याच्या सार्वजनिक आरोग्यासाठी आणीबाणीच्या परिस्थितीत भारत सरकारने लस उत्पादकांना मदत केली पाहिजे. जेणेकरून उत्पादन क्षमता वेगाने वाढू शकेल. त्यांनी यासाठी कंपन्यांना निधी व सवलत द्यावी.’ असा सल्ला देखील मनमोहन सिंह यांनी दिला आहे.
कुंभमेळा प्रतीकात्मक असला पाहिजे.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा स्वामी अवधेशानंद यांना फोन
पाचवी सूचना: ‘लस देशांतर्गत पुरवठा करणारे मर्यादित आहेत, म्हणून युरोपियन मेडिकल एजन्सी किंवा यूएसएफडीएने मंजूर केलेल्या कोणत्याही लसींना देशात आयात करण्यासाठी मान्यता देण्यात यावी. देशात चाचणी न करता त्यांना यासाठी मान्यता देण्यात यावी. ते म्हणाले की आपत्कालीन परिस्थितीत ही सूट न्याय्य आहे.’
‘मला आशा आहे की, मी दिलेल्या सूचनांचा विचार करुन सरकार त्यावर तात्काळ कार्यवाही करेल.’ असं मनमोहन सिंह यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.
ADVERTISEMENT