भाजपचे दहशतवाद्यांशी संबंध एकनाथ खडसे यांचा गंभीर आरोप

मुंबई तक

• 01:41 PM • 03 Mar 2022

मनीष जोग, जळगाव: राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांचे दाऊदशी संबंध असल्याचा आरोप करत भाजपने नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. दरम्यान भाजपचाच दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी केला आहे. दहशतवादावर नाक मुरडणाऱ्या भाजपला पार्टी फंड देणारा इक्बाल मिरची हा दहशतवादी असल्याचा आरोप करत खडसेंनी थेट भाजपवर निशाणा […]

Mumbaitak
follow google news

मनीष जोग, जळगाव: राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांचे दाऊदशी संबंध असल्याचा आरोप करत भाजपने नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. दरम्यान भाजपचाच दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी केला आहे.

हे वाचलं का?

दहशतवादावर नाक मुरडणाऱ्या भाजपला पार्टी फंड देणारा इक्बाल मिरची हा दहशतवादी असल्याचा आरोप करत खडसेंनी थेट भाजपवर निशाणा साधला आहे. तर दाऊदच्या नातेवाईकांसोबतच भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी एकत्र बसून जेवण केलं होतं. असंही एकनाथ खडसे यावेळी म्हणाले. यामुळे आता खडसे यांच्या या आरोपावर भाजपकडून का प्रत्युत्तर दिलं जाणार हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे.

दरम्यान, याचवेळी खडसेंनी राज्यपाल अभिभाषण अर्धवट सोडून गेल्याच्या मुद्द्यावर देखील भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांवरही टीका केली.

‘राज्यपाल आपलं अभिभाषण अर्धवट सोडून निघून गेल्याची घटना पहिल्यांदाच महाराष्ट्राचा इतिहास घडली असून भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांनी अर्वाच्य घोषणा दिल्याचं समोर आलं. मात्र, माझा मते दोन्ही बाजूने घोषणाबाजी झाली व या गदारोळामुळे राज्यपालांना आपलं अभिभाषण संपवावं लागलं.’

‘राज्यपालांचे अभिभाषण झाल्यानंतर जे काही राजकारण करायचे होते ते करता आले असते.’ अशा शब्दात एकनाथ खडसे यांनी विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांना फटकारले.

‘सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी’

‘सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला आहे. मात्र, अजूनही याचा सखोलपणे अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने राज्य सरकार कमी पडले असून केंद्र सरकारने इम्पेरियल डाटा राज्य सरकारला दिला असता तर तीन महिन्यात मागासवर्गीय आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी जी कसरत करावी लागली ती करावी लागली नसती.’

दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल स्वीकारला नसल्याने हा ओबीसींवर अन्याय असल्याचे मत एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी यावेळी केली आहे.

    follow whatsapp