सिनेमॅटोग्राफ कायदा सुधारणा विधेयकातील सरकारच्या हस्तक्षेपाच्या शक्यतेमुळे चित्रपटसृष्टीतून नाराजीचा सूर

या विधेयकामधील तरतुदींनुसार ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन’ने जाहीर केलेले सिनेमा प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अथवा त्यावर पुनर्विचार करायला लावण्याचा संपूर्ण हक्क नव्या विधेयकाद्वारे केंद्र सरकारला मिळणार आहे. कलात्मक अभिव्यक्तीवर नियंत्रण ठेवण्यास यापूर्वी अनेकदा न्यायालयांनी विरोध केला आहे. नव्या नियमांनुसार सेन्सॉर बोर्डाने प्रदर्शनास मान्यता दिल्यावरही केंद्र सरकारला आवश्यकता वाटल्यास ते प्रदर्शन रोखू शकतात. देशाच्या सुरक्षिततेविषयी आक्षेपार्ह वाटणारे दृश्य, देशाचे अखंडत्व, शांतता, आंतराष्ट्रीय संबंध, देशातील समकालीन परिस्थिती, चालू घडामोडी अशा गोष्टीवर परिणाम करू शकतील अशा दृश्यांना कात्री लावण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असणार आहे, असे दुरुस्तीत नमूद आहे.अशा चित्रपटांना थेट प्रमाणपत्र नाकारण्याचा अधिकारही केंद्र सरकारच्या हाती येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे काही वर्षांपूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सेन्सॉरशिपमधील सरकारी हस्तक्षेपात केंद्र सरकारला फटकारले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही हा मुद्दा योग्य ठरवला होता. मात्र, तरीही केंद्र सरकार आपल्या भूमिकेवर आग्रही असल्याने भारतीय सिनेसृष्टीत चिंतेचे वातावरण आहे. देशाची सुरक्षितता धोक्यात येण्याबाबतचा निष्कर्ष सापेक्ष असू शकतो व त्याबाबत सरकार सोयीची भूमिका घेऊन विरोधी मतांची मुस्कटदाबी करू शकेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, केंद्रातलं मोदी सरकार चित्रपटातल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणू पाहतं आहे असे सूर आता उमटू लागले आहेत.फरहान अख्तर, झोया अख्तर, शबाना आझमी, दिबांकर बैनर्जी, अनुराग कश्यप यांच्यासह शेकडो चित्रपटक्षेत्रातील व्यक्तींची सही असणारं ऑनलाईन पत्रही जाहीररित्या लिहिलं गेलं आहे. दिग्दर्शक प्रतिक वत्स यांनी पुढाकार घेऊन ते समाजमाध्यमांवरही जाहीर केलं आहे. जर सिनेमाचे भवितव्य केंद्र सरकार ठरवणार असेल तर मग सेन्सॉर बोर्डाची गरजच काय असा देखील संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.