कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा खरंच बंद होणार का?; शिक्षण विभागानं केला महत्वाचा खुलासा

मुंबई तक

• 01:29 PM • 15 Dec 2021

कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून संबंधित शाळेतील विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता दिला जाणार असल्याचा वृत्त काही दिवसांपूर्वी समोर आलं होतं. राज्यातील तब्बल 3 हजारांहून अधिक शाळा बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. याबद्दल आता राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्र शासन पुरस्कृत समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत ज्या वस्तीपासून १ किंवा ३ किमी […]

Mumbaitak
follow google news

कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून संबंधित शाळेतील विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता दिला जाणार असल्याचा वृत्त काही दिवसांपूर्वी समोर आलं होतं. राज्यातील तब्बल 3 हजारांहून अधिक शाळा बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. याबद्दल आता राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने भूमिका स्पष्ट केली आहे.

हे वाचलं का?

केंद्र शासन पुरस्कृत समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत ज्या वस्तीपासून १ किंवा ३ किमी अंतरापर्यंत शाळा उपलब्ध नसेल अशा वस्तीतील विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी त्यांना जवळच्या शाळेपर्यंत जाण्यासाठी वाहतूक सुविधा किंवा वाहतूक भत्ता उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सदर केंद्र पुरस्कृत योजना काही वर्षांपासून सुरू असून त्यानुसार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी वाहतूक भत्ता देण्यात येतो. मात्र अद्यापपर्यंत वाहतूक भत्ता दिल्यामुळे कोणतीही शाळा बंद करण्यात आलेली नाही, असे शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी स्पष्ट केले आहे.

15 डिसेंबर 2021 रोजी काही माध्यमांमध्ये अशी बातमी देण्यात आली आहे की ‘राज्य शासन कमी पटसंख्या असलेल्या 3037 शाळा बंद करणार आहेत.’ ही बातमी पूर्णपणे चुकीची आहे. कोणत्याही कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती कृष्णा यांनी दिली आहे.

शासनाच्या 24 मार्च 2021 रोजीच्या निर्णयानुसार राज्यात 3073 वस्त्यापासून जवळ शाळा उपलब्ध नसल्याने त्या वस्त्यांतील विद्यार्थ्यांना सदर योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. या शासन निर्णयामधील काही वस्तींपासून शाळांच्या अंतराचा उल्लेख चुकीचा करण्यात आला होता, त्यात 9 डिसेंबर 2021 च्या शासन शुद्धीपत्रकाद्वारे सुधारणा करण्यात आली असून त्यात वास्तविक अंतर दर्शविण्यात आले आहे.

सदर योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेपर्यंत पोहोचण्यास सहाय्य मिळत आहे. कोणतीही कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा सदर शासन निर्णयाचा उद्देश नाही. केंद्र शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सदर शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. असाच शासन निर्णय दरवर्षी निर्गमित करण्यात येत असल्याचेही कृष्णा यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

    follow whatsapp