अनिल देशमुखांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन, तरीही तुरूंगातच राहावं लागणार!

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गृहमंत्री असताना अनिल देशमुख यांच्यावर महिन्याला १०० कोटी वसुली केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग यांनी एका पत्रातून गौप्यस्फोट करत हा दावा केला होता. या प्रकरणात ईडीने अनिल देशमुख यांना अटक करण्यात आली होती. सध्या ते तुरुंगातून असून, अखेर ईडीच्या प्रकरणात जामीन मिळाला आहे.

११ महिन्यानंतर अनिल देशमुखांना जामीन

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांवर आरोप केल्यानंतर ईडीने मूळ गुन्ह्याची दखल घेत या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ईडीने अनिल देशमुख यांना अटक केली होती. गेल्या ११ महिन्यांपासून अनिल देशमुख तुरुंगात आहेत. अनिल देशमुखांनी नियमित जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, याचिकेवर सुनावणी प्रलंबित होती.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी होत नसल्यानं अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सुनावणी घेण्यास होत असलेल्या विलंबावर नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच तातडीने या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे निर्देशही दिले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय पीठासमोर या याचिकेवर गेल्या आठवड्यात सुनावणी झाली. अनिल देशमुखांना जामीन देण्यास ईडीकडून सुनावणी वेळी विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे अनिल देशमुखांच्या जामीनाबद्दलच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं. राखून ठेवलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने आज देताना अनिल देशमुखांना जामीन मंजूर केला.

सीबीआय प्रकरणामुळे अनिल देशमुखांना राहावं लागणार तुरुंगात

ईडी प्रकरणात अनिल देशमुखांना जामीन मिळाला आहे. असं असलं तरी अनिल देशमुखांना तुरुंगातच राहावं लागणार आहे. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिलेले होते. या प्रकरणात सीबीआयने अनिल देशमुखांविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारने सीबीआयला खटला चालवण्यास परवानगी दिलीये. त्यामुळे या प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर देशमुखांचा तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.