PM Cares Trust वेबसाईटवरून मोदींचा फोटो हटवण्याच्या याचिकेबाबत बॉम्बे हायकोर्टाने केंद्राकडे मागितलं उत्तर

ठाणे जिल्ह्यातील काँग्रेस पक्षाच्या सदस्याने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती एए सय्यद आणि न्यायमूर्ती एसजी डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्ते विक्रांत चव्हाण यांनी अधिकृत संकेतस्थळावरून राष्ट्रीय चिन्ह आणि राष्ट्रध्वजाच्या प्रतिमा हटवण्याची मागणी केली आहे.

या याचिकेत असं म्हटलं आहे की वेबसाईटवर असा फोटो दाखवणे हे भारतीय संविधानाच्या तरतुदींचं उल्लंघन करणारं आहे. त्यामुळे याचिकेमध्ये फोटो आणि नाव हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.विक्रांत चव्हाण यांनी याचिकेत असंही म्हटलं आहे की पीएम केअर्स फंड हे आपात्कालीन परिस्थिती आणि नैसर्गिक आपत्ती अशावेळी मदत वाढवण्यासाठी असतात. यामध्ये खासगी संस्था, व्यक्ती यांच्याकडून दान मिळावं ही अपेक्षा असते.

केरळमध्येही याचिका

कोरोना लसीकरणानंतर आरोग्य विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या लसीकरण प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो वादाचा विषय ठरलाय. अनेक लोक त्यावर आक्षेप घेत आहेत. तसेच प्रसिद्धीसाठीचा स्टंट असल्याचा आरोप करत आहेत. मात्र, केरळमधील एका व्यक्ती एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी याबाबत थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत हा फोटो हटवण्याची मागणी केलीय. सरकारला पुरेशा कोरोना लस उपलब्ध करुन देता न आल्यानं मी स्वतः पैसे खर्च करुन लस घेतली आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रावर फोटो छापून श्रेय घेण्याचा मोदींना कोणताही अधिकार नाही, असं मत त्यांनी मांडलंय. केरळमधील या व्यक्तीचं नाव पीटर म्यालीपराम्बिल असं असून ते स्वतः माहिती अधिकार कार्यकर्ते देखील आहेत.

याचिकाकर्त्यांनी लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो हटवण्याची मागणी करताना अमेरिका, इंडोनेशिया, इस्राईल, कुवेत, फ्रांस आणि जर्मनी या देशांच्या लसीकरण प्रमाणपत्राची प्रतही न्यायालयासमोर सादर केली. या सर्व देशांमध्ये प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान, राष्ट्रपती किंवा राष्ट्राध्यक्षांचे फोटो नाहीत, असंही त्यांनी नमूद केलं. हे केवळ एखाद्या व्यक्तीने लसीकरण घेतलं की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी दिलेलं प्रमाणपत्र आहे. त्यामुळे त्यावर पंतप्रधान मोदींचा फोटो असण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. दुसऱ्या देशांनी दिलेल्या लसीकरण प्रमाणपत्रात कोणताही फोटो नसल्याचं स्पष्टपणे दिसतं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.