गोवा ते आसाम व्हाया महाराष्ट्र! भाजपच्या मित्रपक्षांची गेल्या आठ वर्षात काय झाली अवस्था?

गोव्यातील महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीपासून ते आसामातील आसाम गण परिषदेपर्यंत! मग यात बिहार, पंजाबातील प्रादेशिक पक्षापासून ते महाराष्ट्रातील शिवसेनेपर्यंत सगळेच आले. भाजपसोबत राहिलेल्या या मित्रपक्षांची आणि त्या त्या राज्यात भाजपची काय स्थिती आहे, बघुयात…

वैचारिक भूमिका एकसारखी असणाऱ्या शिवसेना आणि भाजपची युती झाली ती 1889 मध्ये, त्यानंतर भाजप-सेना दोनवेळा महाराष्ट्रात सत्तेत राहिले. 1995 मध्ये पहिल्यांदा युतीचं सरकार राज्यात आलं. त्यानंतर 2014 ते 2019 या काळात राज्यात युतीचं सरकार आलं. पहिल्या सरकारमध्ये शिवसेनेचे मनोहर जोशी आणि नारायण राणे हे मुख्यमंत्री राहिले, २०१४ मध्ये पण यावेळी भाजपचा मुख्यमंत्री राहिला.

1999 ते 2019 या काळात महाराष्ट्रात विधानसभेच्या सात निवडणुका झाल्या. सातपैकी एक निवडणूक (2014) सोडली, तर सगळ्या निवडणुका शिवसेना-भाजप एकत्र लढले. 2019ची विधानसभा निवडणूक दोन्ही पक्षांनी एकत्र लढवली मात्र सत्ता वाटपावरून बिनसले आणि शिवसेनेनं राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस सोबत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केलं. अडीच पावणे तीन वर्षांनंतर शिवसेनेचे तब्बल 40 आमदार फुटले आणि सरकार कोसळलं. शिवसेनेतील फुटीमागे भाजपचा संबंध नसल्याचं पक्षातील नेत्यांकडून वेळोवेळी स्पष्ट केलं गेली, पण भाजपच्या मदतीशिवाय शिवसेनेत इतकी मोठी फूट पडू शकत नाही, असं राजकीय विश्लेषकांची मतं आहेत.

संयुक्त जनता दल (JANATA DAL (UNITED)

बिहारमध्ये सत्तेत असलेल्या आणि राजदची (राष्ट्रीय जनता दल) साथ सोडून भाजपशी हातमिळवणी केलेल्या नितीश कुमार याच्या संयुक्त जनता दलाची स्थितीही बिकट असल्याचं दिसतंय.

2020 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जदयू आणि भाजप सोबत लढले. जदयुने 115 जागा लढवल्या, तर भाजपने 110 जागांवर उमेदवार दिले होते. 115 पैकी जदयुला 43 जागाचं जिंकता आल्या, तर भाजपने 110 पैकी 74 जागा जिंकल्या. या निवडणुकीत भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या लोकजनशक्ती पक्षानेच जदयु विरोधात उमेदवार दिले होते. त्याचा फटकाही जदयुला बसला.

2005 पासून 2022 पर्यंत नजर टाकली तर नितीश कुमारांचा पक्ष कमकुवत झाल्याचं दिसतंय. त्यातही आज स्थितीला नितीश कुमार यांच्याकडे मोजकेच पर्याय शिल्लक राहिले आहेत. २००५ मध्ये नितीश कुमार यांनी एनडीएला बिहारमध्ये मोठं यश मिळवून दिलं होतं. २०१० मध्येही अशाच राजकीय यशाची पुनरावृत्ती झाली. त्यानंतर २०१३ मध्ये नितीश कुमार म्हणजेच जदयू एनडीएतून बाहेर पडली आणि लालू प्रसाद यादव यांच्या राजदच्या नेतृत्वाखाली महाआघाडीत सामील झाली. त्यानंतर २०१७ मध्ये पुन्हा नितीश कुमार एनडीएमध्ये सामील झाले. सध्या भाजपच्या तुलनेत जदयूची राजकीय ताकद बिहारमध्ये कमी झाली आहे.

आसाम गण परिषद (Asom Gana Parishad)

आसाम गण परिषद हा आसामातील प्रादेशिक पक्ष आहे. आसामात होत असलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरणाविरोधातील चळवळीतून या पक्षाचा जन्म झाला. २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत आसाम गण परिषदेचे १४ आमदार घटले. तत्कालिन नेते सर्वानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आसाम गण परिषदेने १९८५ च्या निवडणुकीत ६७ जागा, तर १९९६ च्या विधानसभा निवडणुकीत ५९ जागा जिंकल्या होत्या.

२०२१ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं ९३ जागा लढवल्या आणि ६० जागा जिंकल्या, तर आसाम गण परिषदेनं २९ जागा लढवल्या आणि ९ जागा जिंकल्या. आसामातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत आसाम गण परिषद पुर्णपणे भाजपवर अवलंबून असल्याचं दिसतंय.

महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी

गोव्यातील एक प्रादेशिक पक्ष असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची आजची अवस्थाही बिकट बनलीये. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी गोव्यातील सर्वात जुना प्रादेशिक पक्ष आहे. २०१९ मध्ये प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने मगोपचे दोन आमदार पक्षात ओढले. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने २० जागा जिंकल्या, तर मगोपच्या दोन आमदारांनी सरकारला पाठिंबा दिला. सध्या मगोपकडे भाजपवर अवलंबून राहण्याशिवाय दुसरा तरी पर्याय दिसत नाही.

शिरोमणी अकाली दल

पंजाबातील सत्तेत राहिलेल्या शिरोमणी अकाली दलाचा नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत धुरळा उडाला. शंभर वर्षांपूर्वी स्वंयसेवी ग्रुप म्हणून स्थापन झालेल्या शिरोमणी अकाली दल १९९७ पासून भाजपसोबत आहे. २०२० मध्ये शिरोमणी अकाली दल भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएतून बाहेर पडला आणि बहुजन समाज पार्टीसोबत गेला.

१९८५ ते १९८७, १९७०, १९७७, १९९७, २००७ आणि २०१२ या काळात पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलाचा मुख्यमंत्री होता. २०१२ मध्ये पंजाबमध्ये सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या शिरोमणी अकाली दलाची २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत दयनीय अवस्था झाली.

२०१२ साली झालेल्या निवडणुकीत शिरोमणी अकाली दलाने ३४.७३ टक्के मतं घेत ५६ जागा जिंकल्या होत्या. तर २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिरोमणी अकाली दलाची २५.२४ टक्के मतं घटली, त्याचबरोबर १५ जागाही कमी झाल्या. २०२२ च्या निवडणुकीत शिरोमणी अकाली दलाला केवळ ३ जागाच जिंकता आल्या.

केंद्र सरकारने देशात तीन कृषी कायदे लागू केले, त्यावेळी शिरोमणी अकाली दलाने त्याला पाठिंबा दिला होता. मात्र, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशातील काही भागातील शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांना प्रचंड विरोध केला. त्यामुळे शिरोमणी अकाली दलाने भाजपची साथ सोडली. मात्र, उशिरा भूमिका घेतल्यानं शिरोमणी अकाली दलाला फटका बसला, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.