मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी केली होती. ही मागणी शासनाने मान्य केली असून आज शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली अशी माहिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्विट करून दिली आहे. माझ्या मागणीनुसार या याचिकेत गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरित अॅनेक्शर्सदेखील भाषांतरीत करण्यात येतील असे नमूद केले आहे.
ADVERTISEMENT
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सकल मराठा समाज, मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने सोमवारी खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मूक आंदोलनात सर्वपक्षीय नेत्यांनी सहभागी होऊन मराठा आरक्षणास एकमुखी पाठिंबा दिला.
राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्याने मागण्यांच्या प्रशासकीय पूर्ततेसाठी शासनाला महिनाभराची वेळ मराठा क्रोंती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आली आहे. तोपर्यंत मूक आंदोलन पुढे ढकलण्यात आले असून या काळात राज्यात दौरे आणि बैठकांचे सत्र सुरु ठेवण्याचा निर्णय खा. संभाजीराजे भोसले यांनी घेतला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून खासदार संभाजीराजे छत्रपती हे चांगलेच सक्रिय झाले आहेत. मराठा आरक्षण देण्यास जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला त्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा बांधवांंना आरक्षण मिळावं न्याय मिळावा यासाठी खासदार संभाजीराजे झटत आहेत. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. सरकारने यातून लवकरात लवकर तोडगा काढावा अशीही मागणी त्यांनी केली होती.
6 जून रोजी म्हणजेच शिवराज्याभिषेक दिनी त्यांनी मराठा क्रांती मूक आंदोलनाची हाक दिली. त्यातलं पहिलं आंदोलन कोल्हापूरमध्ये आणि दुसरं मूक आंदोलन नाशिकमध्ये पार पडलं. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. तरीही आंदोलन सुरूच राहणार असं संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी उदयनराजेंचीही भेट घेतली. आता आज त्यांनी यासंदर्भातली महत्त्त्वाची माहिती दिली आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नी सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
ADVERTISEMENT