मुकुल रोहतगी होणार भारताचे नवे अॅटर्नी जनरल; प्रत्येक सुनावणीला किती घेतात फी?

वेणुगोपाल यांचा 30 सप्टेंबरला संपणार कार्यकाळ

वेणुगोपाल यांचा कार्यकाळ 30 सप्टेंबर रोजी संपत आहे. सरकारने पुन्हा एकदा 90 वर्षीय वेणुगोपाल यांचा कार्यकाळ वाढवण्याची ऑफर दिली होती. पण वाढत्या वयाचा आणि प्रकृतीचा हवाला देत त्यांनी ते मान्य केले नाही. 2017 मध्ये मुकुल रोहतगी यांनी अॅटर्नी जनरल पदाचा राजीनामा दिल्यानंतरच वेणुगोपाल यांनी पदभार स्वीकारला होता. आणि आता मुकुल वेणुगोपाल यांच्याकडून पदभार स्वीकारतील.

अॅटर्नी जनरल पदाचा रोहतगी यांनी 2017 साली दिला होता राजीनामा

2014 मध्ये पहिल्यांदा मोदी सरकार झाले तेव्हा रोहतगी यांची तीन वर्षांसाठी अॅटर्नी जनरल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. 2017 मध्ये जेव्हा कार्यकाळ संपुष्टात आला तेव्हा सरकारने त्यांची मुदत वाढवण्याची ऑफर दिली होती. मात्र रोहतगी यांनी जून 2017 मध्ये राजीनामा दिला.

यानंतर वेणुगोपाल यांची या सर्वोच्च कायदा पदावर 3 वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. 2020 मध्ये त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर त्यांचा कार्यकाळ प्रत्येकी एक वर्षासाठी दोनदा वाढवण्यात आला.

1 ऑक्टोबरला मिळेल देशाला नवा अॅटर्नी जनरल

या वर्षी जूनमध्ये वेणुगोपाल यांचा कार्यकाळ पुन्हा तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आला होता. मंत्रालयातील सूत्रांनी आणि रोहतगी यांच्या निकटवर्तीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुकुल रोहतगी यांच्या नावावर चर्चा करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात बैठक झाली होती. ज्यानंतर रोहतगी यांनी संमती दिली आहे. सर्व काही सुरळीत राहिल्यास 1 ऑक्टोबरला देशाला नवा अॅटर्नी जनरल मिळेल.

मुकुल रोहतगी यांच्याबद्दल थोडक्यात माहिती

मुकुल रोहतगी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील आहेत. याआधी ते 2014 ते 2017 या कालावधीत देशाचे 14 वे अॅटर्नी जनरल होते. 66 वर्षीय मुकुल रोहतगी हे 2011 ते 2014 या काळात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) देखील होते.

अनेक महत्वाच्या खटल्यात वकील म्हणून काम पाहिलं

मुकुल रोहतगी यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांचे वकील म्हणून प्रतिनिधित्व केले आहे. 2002 च्या गुजरात दंगलीत तो गुजरात सरकारच्या वतीने न्यायालयात हजर झाला होता. याशिवाय बेस्ट बेकरी केस, जाहिरा शेख केस, योगेश गौडा मर्डर केस आणि जज बीएच लोया केस, ही त्यांची काही प्रसिद्ध केसेस आहेत.

मुकुल रोहतगी यांची फी किती आहे?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रोहतगी एका सुनावणीसाठी सुमारे 10 लाख रुपये घेतात. दरम्यान, आरटीआयच्या उत्तरात महाराष्ट्र सरकारने म्हटले होते की त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने न्यायाधीश बीएच लोया खटल्यासाठी सिनियर कौन्सिलq मुकुल रोहतगी यांना फी म्हणून 1.21 कोटी रुपये दिले होते.