मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरुद्ध केलेल्या वक्तव्यानंतर केंद्रीय मंत्री नारायण राणें यांना मंगळवारी अटक करण्यात आली. रात्री उशीरा महाड कोर्डाट झालेल्या सुनावणीत नारायण राणेंना जामीन मंजूर करण्यात आला. परंतू हा जामीन मंजूर करताना न्याय दंडाधिकारी एस.एस.पाटील यांनी काही महत्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. ज्यात नारायण राणेंवर झालेली अटकेची कारवाई ही योग्यच होती, परंतू त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याचं स्वरुप पाहता पोलीस कोठडीची गरज नसल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
ADVERTISEMENT
संगमेश्वर परिसरातून राणेंना अटक झाल्यानंतर त्यांना रात्री उशीरा महाड कोर्टात हजर करण्यात आलं. सरकारी वकिलांनी कोर्टाकडे राणेंच्या ७ दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली, परंतू ही मागणी फेटाळून लावत कोर्टाने राणेंना ४ सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. ज्यानंतर राणेंच्या वकीलांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणी करण्यात आली आणि राणेंना जामीन मंजूर झाला. १५ हजाराच्या वैय्यक्तित जातमुचलक्यावर आणि ३० ऑगस्ट-१३ सप्टेंबर या दोन दिवशी अलिबाग येथील रायगड पोलीस अधिक्षकांच्या कार्यालयात हजेरी लावण्याच्या अटीवर राणेंना कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे.
यावेळी बोलत असताना कोर्टाने नारायण राणेंना झालेली अटक ही योग्य असल्याचं मत नोंदवलं. परंतू नारायण राणेंनी केलेलं वक्तव्य हे पत्रकार परिषदेत केलं होतं. तक्रारदाराने स्वतः आपल्या तक्रार अर्जात याचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे या गुन्ह्याचं स्वरुप पाहता पोलीस कोठडीची गरज आहे असं कोर्टाला वाटत नाही.
Narayan Rane यांना जामीन मंजूर करताना कोर्टाने काय अटी-शर्थी ठेवल्या? जाणून घ्या…
नारायण राणेंची बाजू मांडत असताना वकीलांनी त्यांच्यावर झालेली अटकेची कारवाई ही नियमबाह्य आणि कायद्याच्या चौकटीत नसल्याचं सांगितलं. अटकेची कारवाई करताना पोलिसांनी वॉरंट न दाखवता राणेंना ताब्यात घेतल्याचं वकीलांनी सांगितलं. परंतू याला उत्तर देताना कोर्टाने या कायद्याच्या काही तरतुदींमध्ये पोलिसांना वॉरंटशिवाय आरोपीला अटक करण्याचा अधिकार असल्याचं सांगितलं. नारायण राणेंच्या वकीलांनी कोर्टासमोर राणे हे ज्येष्ठ नागरिक असून ते कुठेही पळून जाणार नसल्याचं सांगितलं. ज्यावर कोर्टाने राणे यांच्याकडून यापुढे अशी वक्तव्य करणार नाही अशी लिखीत हमी घेतली.
सरकारी वकीलांनी नारायण राणेंच्या जामीनाला विरोध करताना, राणेंनी केलेलं वक्तव्य हो समाजात तेढ निर्माण करणार असून यामागे मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा कट असू शकतो असा युक्तीवाद केला. परंतू हा युक्तीवाद कोर्टाने मान्य केला नाही. नारायण राणेंना पोलीस तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश देत महाड कोर्टाने पोलिसांच्या कारभारावरही नाराजी व्यक्त केली. केस डायरी नोंदवताना पोलिसांनी नियमांचं पालन केलेलं दिसत नाही असं महाड कोर्टाने आपला निर्णय सुनावताना म्हटलं.
राणेंवर टीका करताना Shivsena आमदारांची जीभ घसरली, म्हणाले…घरात घुसून कोथळा बाहेर काढू !
ADVERTISEMENT