पेगॅसस प्रकरण : तुमच्याकडे दोन-तीनच दिवस; सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला अल्टिमेटम

पेगॅससच्या माध्यमातून भारतातील काही लोकांची हेरगिरी केल्याची माहिती समोर आलेली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेल्या आहेत. या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती सूर्या कांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

आज झालेल्या सुनावणी केंद्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला खडेबोल सुनावले. आम्ही मागच्या सुनावणीवेळीच सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची संधी दिली होती. मात्र, आता काय करू शकतो. आदेश द्यावेच लागतील. पत्रकार आणि नामवंत लोकांची हेरगिरी केली गेलीये आणि हे प्रकरण गंभीर आहे, असं मतही न्यायालयाने यावेळी नोंदवलं.

आज नेमकं काय झालं?

केंद्राची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, ‘पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर केंद्र सरकार सविस्तर उत्तर देऊ शकत नाही. लपवून ठेवण्यासारखं आमच्याकडे काही नाही. त्यामुळेच तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येईल, केंद्राने स्पष्ट केलं आहे, असं मेहता म्हणाले.

त्यावरून न्यायालयाने केंद्राची कानउघाडणी केली. आम्हाला उत्तर अपेक्षित होतं. त्यामुळे वेळ दिला होता. राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दलचा विषय इथे यावा, असं आम्हालाही वाटत नाही. आता समिती स्थापन करुन रिपोर्ट सादर करणार. आता या विषयांत आम्ही बघू आणि ठरवू’, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

‘आम्हाला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या माहिती जाणून घेण्याची इच्छा नाही. वकील आणि इतर नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी कुठलंतरी सॉफ्टवेअर वापरलं गेलं का? हाच आमचा मुद्दा आहे. जर ते वापरलं गेलं, तर ते कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे का? हेच आम्हाला माहिती करून घ्यायचं’, असं न्यायालयाने केंद्राला सुनावलं.

यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आपापलं म्हणणं मांडलं. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्राला विचारणा केली. त्यावर तुषार मेहता म्हणाले की, सरकार सत्य सांगत नाहीये, असं चित्र तयार केलं गेलं आहे. हे लोकांच्या गोपनीयतेबद्दल असून हे जाऊ द्यावं.’

केंद्राच्या या भूमिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेत केंद्राला दोन-तीन दिवसांचा वेळ दिला आहे. आम्ही निकाल राखून ठेवत आहोत. तुमच्याकडे दोन-तीन दिवस आहेत. जर तुम्ही पुनर्विचार केला, तर न्यायालयाला सांगू शकता’, असं म्हणत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.