पाहूयात वानखेडेंची नोकरी जाते की, नवाब मलिकांचे मंत्रिपद: रामदास आठवले

कराड: ‘एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे यांची नोकरी जाणार की राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांचे मंत्रीपद जाणार? हे पाहू’ असा उपरोधिक टोला केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी नवाब मलिक यांना लगावला आहे.

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी कराडमधील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री नवाब मलिक यांनी एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर केलेल्या आरोपाचे अप्रत्यक्षरित्या खंडनच केले आहे.

पाहा रामदास आठवले नेमके काय म्हणाले

‘एनसीबी, ईडी या स्वायत्त एजन्सी आहेत. अनियमितता असल्याचा संशय असल्यानेच ईडीकडून राज्यात चौकशी केली जात आहे. कोणत्याही विशिष्ट कुटुंबाला त्रास देण्याचा विषयच निर्माण होत नाही. चौकशीत काही दोष आढळला नाही, तर पुढील विषयच येणार नाहीत. खासदार शरद पवार यांचा आम्ही आदर करतो.’ असेही सांगण्यास रामदास आठवले यावेळी विसरले नाहीत.

‘त्याचबरोबर आर्यन खान प्रकरणी एनसीबीने मिळालेल्या माहितीवरून छापा टाकला होता. त्यात आर्यन खानसह अन्य आरोपींना अटक करण्यात आली होती. हेतूपूर्वक कारवाईचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.’ असे सांगत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांचे समर्थनच केले आहे.

तसेच एनसीबीकडे आर्यन खान विरोधात पुरावे असावेत आणि त्यामुळेच न्यायालयाकडून त्याला जामीन मंजूर होत नसावा, असेही नामदार रामदास आठवले यांनी यावेळी सांगितले.

‘भाजपने मुंबई महापालिका निवडणुकीत RPI सोबत युती करावी, 100 जागांवर विजयी होऊ’

दरम्यान, यावेळी आठवलेंनी महापालिका निवडणुकांवर देखील भाष्य केलं. ‘मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजपाने आरपीआयसोबत युती केल्यास 100 हून अधिक जागा मिळून स्पष्ट बहुमत मिळेल.’ असा विश्वासही आठवले यांनी व्यक्त केला.

भाजपचा महापौर तर आरपीआयचा उपमहापौर करण्याचे मान्य झाल्यास मुंबईतील लोक भाजपा-आरपीआय युतीला स्पष्ट कौल देतील.’ असा दावाही आठवले यांनी यावेळी केला आहे.

वर्षभरात तुमची नोकरी जाणार, तुरुंगात धाडणार! समीर वानखेडेंना नवाब मलिक यांचा इशारा

‘भाजपने मनसेसोबत युती करू नये’

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने मनसेसोबत युती करू नये. असंही मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले आहे.

‘शेतकरी नेत्यांनी सरकारशी चर्चा करावी’

‘मागील पाच ते सहा महिन्यांपासून शेतकरी नेते केंद्र सरकारशी चर्चाच करत नाहीत. केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी नाही. शेतकर्‍यांना कृषी कायद्यातील काही तरतुदींवर आक्षेप असेल तर त्यात बदल केला जाऊ शकतो. मात्र सर्व कायदेच मागे घ्या, हे म्हणणे चुकीचे आहे. त्यामुळे आंदोलक शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करावी.’ असं आवाहन देखील केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केलं आहे.