Rahul Gandhi: ‘क्रोनोलॉजी समझिये’ म्हणत काँग्रेसचा केंद्रावर निशाणा; ED चौकशीचे कारणही सांगितलं

सुरजेवाला म्हणाले ”राहुल गांधी सतत केंद्र सरकारवरती टीका करत असतात, लोकांचा आवाज उठवत असतात म्हणूनच मोदी सरकारने राहुल गांधीवरती ईडीच्या माध्यमातून हल्ला केला आहे. जनतेचे प्रश्न सरकारसमोर निर्भिडपणे मांडणाऱ्या विरोधकांच्या निर्भिड आवाजावर हा हल्लाबोल आहे.” सुरजेवाला यांनी राहुल गांधीची मागच्या काळात केंद्र सरकारला कात्रीत पकडणारी वक्तव्य आपल्या पत्रात टाकली आहेत. आणि तोच आवाज दाबण्यासाठी राहुल गांधींवरती चौकशी लावल्याचे ते म्हणाले आहेत.

राहुल गांधी यांनी चिनी आक्रमण, वाढती महागाई, कोरोना काळ हाताळणे, लॉकडाऊन दरम्यान स्थलांतरित कामगारांची दुर्दशा, शेतकरी आंदोलन आणि भाजपकडून जातीय अशांतता भडकावली जात आहे यावर राहुल गांधी यांनी केंद्राला सतत खडे बोल सुनावले आहेत. सरकार गांधींना घाबरते म्हणून त्यांना ‘टार्गेट’ केले जात आहे असे रणदीप सुरजेवाला म्हणाले आहेत. काँग्रेसने काल नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंगचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

सोनिया आणि राहुल गांधींना ईडीची नोटीस, काँग्रेसच्या दिग्गजांच्या अडचणी वाढणार?

नॅशनल हेराल्डचं प्रकरण काय?

मार्च २००८ पर्यंत हे वृत्तपत्र सुरूवातीला देशातील स्वातंत्र्य लढ्याशी आणि त्यानंतर काँग्रेसशी संलग्न होते. १ एप्रिल २००८ मध्ये वृत्तपत्र बंद करण्यात येत असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. हे वृत्तपत्र बंद करण्याच्या आधी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) कडून चालवलं जात होतं.

२००८ मध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आलेलं नॅशनल हेरॉल्ड वृत्तपत्र कायमचं बंद करण्याचा निर्णय सोनिया गांधी यांनी २००९ मध्ये घेतला.

पुढे भाजपचे नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि त्यांच्या कंपन्यातील अन्य अधिकाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला. गांधी कुटुंबीयांकडून नॅशनल हेराल्डच्या (National Herald) संपत्तीत गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे.

१९३८ मध्ये काँग्रेस पक्षाने असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड म्हणजेच AJL ची स्थापना केली होती. या अंतर्गत नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र काढण्यात आले. AJL वर ९० कोटींहून अधिक कर्ज होते. हे कर्ज फेडण्यासाठी आणखी एका कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीचं नाव होतं यंग इंडिया लिमिटेड (Young India Limited).

या कंपनीमध्ये राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांची ३८-३८ टक्के भागीदारी होती. एजेएलचे ९ कोटी शेअर्स यंग इंडियाला देण्यात आले होते. या बदल्यात यंग इंडिया एजेएलचे याचं देणं लागणार होता. या प्रकरणात देशातील मोक्याच्या जागा कंपनीला अतिशय कमी किमतींमध्ये देण्यात आल्या, असे आरोप आहेत.

मुंबई, दिल्ली या शहरांमधील मोक्याच्या ठिकाणी या जागा होत्या. त्यांचं भाडे AJL कंपनीला मिळत होतं. शिवाय जागांचं एकूण मूल्य २ हजार कोटींच्या घरात असू शकते, असा आरोप आहे. ज्या कंपनीकडे कोणताही व्यवसाय नाही, अशी कंपनी ५० लाखांच्या मोबदल्यात २ हजार कोटींची मालक बनल्याचा आक्षेप घेण्यात आलेला आहे.