Sharad Pawar यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलं पत्र आणि केली महत्त्वाची विनंती

देशाच्या विविध भागातल्या सहकारी बँकिंग क्षेत्रातल्या लोकांनी दीड महिन्यात अनेकदा पत्रं पाठवली आहेत. त्या सगळ्याचा विचार करून यामध्ये केंद्र सरकारने लक्ष घातलं पाहिजे आणि RBI अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला योग्य सूचना दिल्या पाहिजेत ही प्रमुख मागणी शरद पवार यांनी केली आहे.

सहकारी बँकांसंदर्भातल्या कायद्यांमध्ये जे बदल करण्यात आले आहेत त्याबाबत शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात चर्चा झाली. कायद्या केलेल्या बदलांमुळे आरबीआयला जास्त अधिकार मिळाले आहेत. सहकार हा राज्यांचा विषय आहे, अशात घटनादुरूस्ती करून याबाबत स्वायत्तता देण्यात आली आहे असंही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत केंद्राकडून कोणताही हस्तक्षेप याबाबत होणं हे संविधानाच्या नियमांचं उल्लंघन असेल असंही पवार यांनी स्पष्ट केलं.

कायद्यातील तरतुदींमध्ये असलेल्या त्रुटींमुळे 97 घटनादुरूस्ती वादात असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. अलिकडच्या काळात सहकारी बँकांच्या क्षेत्रात झालेल्या बदलांबाबत शरद पवार यांनी त्यांच्या पत्रात प्रमुख मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

कायद्यात जे बदल करण्यात आले आहेत त्यामुळे सहकारी बँक ही एखाद्या धनाढ्य माणसाच्या ताब्यातही जाऊ शकते. सहकार क्षेत्र सध्या वेगळं करण्यात आलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा जो निर्णय घेतला गेला आहे त्या निर्णयामुळे सहकारी संस्था, बँका यांना स्वायत्तता देण्यासाठी घटनादुरूस्ती करण्यात आली होती. मात्र बँकिंग रेग्युलेटरी अॅक्टच्या अंतर्गत ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित ठेवण्याचे मर्यादित अधिकार RBI कडे आहेत. मात्र बदलांमुळे काय काय घडू शकतं याचं एक लेखी पत्रच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शरद पवार यांनी दिलं. जे मुद्दे शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सांगितलं त्याबद्दल ते सकारात्मक विचार करतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे