डोंबिवली : ‘ते’ १५६ रासायनिक कारखाने राज्य सरकार दुसरीकडे हलवणार, कामगार संघटनेचा विरोध

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आणि वादाचा विषय ठरलेला, धोकादायक रासायनिक कारखाने स्थलांतराचा मुद्दा अखेर निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा चर्चेत आला आहे. राज्य सरकारने डोंबिवलीतील तब्बल १५६ रासायनिक कारखाने दुसरीकडे हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली आहे. मात्र कामा (कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन) या संघटनेने या निर्णयाला ठाम विरोध केला आहे.

डोंबिवलीतील हे १५६ कारखाने पाताळगंगा परिसरात हलवण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी डोंबिवलीतील औद्योगित वसाहतीला भेट दिल्यानंतर इथल्या घातक उद्योगांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर झालेल्या पाहणीमध्ये १५६ कारखाने धोकादायक आणि अतिधोकादायक असल्याचं निदर्शनास आलं. डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये एकूण ५२५ औद्योगिक भूखंड आहेत. तर ६१७ निवासी भूखंड आहेत.

रासायनिक कारखान्यांमध्ये होणारे संभाव्य अपघात टाळण्याच्या दृष्टीने रहिवासी भागांपासून प्रामुख्याने ५० मीटर अंतरावर असलेले धोकादायक कारखाने स्थलांतरित केले जाणार आहेत. दरम्यान, डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील सध्याचे धोकादायक कारखाने उत्पादनात बदल करून तिथे व्यापारी, अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान संबंधी उत्पादने तयार करण्यास परवानी दिली जाणार आहे. कारखाने स्थलांतरित होत असताना कामगार, पर्यावरण आदींबाबत योग्य निर्णय संबंधित विभाग घेतील, अशी देखील माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. परंतू सरकारच्या या निर्णयाला कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे.

कडोंमपा निवडणूक: सावरकरांच्या नावाचा वॉर्ड वगळून सेनेचा विद्यमान आमदारांना डिवचण्याचा प्रयत्न

असा कुठल्याही निर्णय घेतला असेल तर याला आमचा ठाम विरोध राहील, १५६ च काय एक तरी कंपनीला नोटीस पाठवली तर आम्ही त्याला कडावून विरोध करणार आहोत.

— श्रीकांत जोशी (सदस्य, कामा संघटना)

जो निर्णय सरकारने घेतला आहे तो चांगलास आहे, २०२० साली राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे डोंबिवलीत आले होते. तेव्हा एमआयडीसीच्या धोकादायक कंपन्यांबाबत कडक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची आता अंमलबजवणी होत आहे, ह्याचे आम्ही स्वागत करतो. धोकादायक केमिकल कंपन्याही लवकरात लवकर स्थलांतरित कराव्यात अशी आमची मागणी आहे.

— राजू नलावडे (सामाजिक कार्यकर्ते)

निर्णय चांगला आहे, आम्हाला ह्याचा आनंद आहे, मात्र तो नुसता कागदावरती आणि घोषणाबाजी पुरता नसावा, त्याच्यावर लवकर कार्यवाही करावी नाहीतर दरवेळी फक्त घोषणा होतात आम्ही टाळ्या वाजवतो पुढे काही होत नाही.

— विवेक देशपांडे (स्थानिक, नागरिक)