मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारची Departmental Inquiry आणि आपल्यावरील सर्व आरोपांची स्वतंत्र तपासयंत्रणेद्वारे महाराष्ट्राबाहेर चौकशी करण्यात यावी ही परमबीर यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. परमबीर यांची याचिका फेटाळत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या जस्टीस हेमंत गुप्ता आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने बॉम्बे हायकोर्टासमोर हे प्रकरण न्यायला सांगितलं आहे.
ADVERTISEMENT
“तुम्ही महाराष्ट्र कॅडरचे अधिकारी आहेत, तुम्ही तिकडे ३० वर्ष काम केलंय आणि आता तुम्हाला तुमच्याच राज्यातील तपासयंत्रणेवर विश्वास नाही? हे खूप धक्कादायक आरोप आहेत”, असं मत जस्टीस गुप्ता यांनी नोंदवलं. प्रसिद्ध वकील महेश जेठमलानी यांनी कोर्टात परमबीर यांची याचिका मांडली, परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणीसाठी नकार दिला.
तुम्हाला फौजदारी कायद्याचं ज्ञान आहे. तुमच्या विरोधातील सर्व FIR वर देता येईल का? आम्ही इथे प्रत्येक FIR बद्दल बोलत नाहीयेत, त्यासाठी तुम्ही विविध दंडाधिकाऱ्यांसमोर जाऊ शकता, खंडपीठाने परमबीर यांचे वकील जेठमलानी यांना प्रश्न विचारला. तुम्ही या सेवेत ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम करत आहात, अशावेळी तुम्ही तुमच्याच राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेबद्दल शंका घेऊ शकत नाही. काचेच्या घरात राहणारी लोकं इतरांवर दगड मारत नाही असं म्हणत जस्टीस गुप्ता यांनी परमबीर यांची याचिका फेटाळली.
ADVERTISEMENT