Twitter भारतात गमावणार Intermediary Platform Status? केंद्र सरकार कारवाईच्या तयारीत

Twitter ला 5 जून रोजीच केंद्र सरकारने निर्वाणीचा इशारा दिला होता. ज्यामध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलं होतं की नियम पाळा अन्यथा कारवाईला तयार राहा. फेब्रुवारी महिन्यात म्हणजेच तीन महिन्यांपूर्वी ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्स अॅप या कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारने नव्या नियमावलीतील नियमांचं पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत 25 मे रोजी संपली आहे. मात्र ट्विटरने अद्यापही नियमावली पाळली नाही त्यामुळे आता केंद्र सरकारने ट्विटरला निर्वाणीचा इशारा दिला होता. आता ट्विटरचा Intermediary Platform Status हा दर्जा काढून घेण्याचा विचार सरकार करतं आहे. असं झाल्यास ट्विटरचं मोठं नुकसान होऊ शकतं यात काहीही शंका नाही.

ट्विटरला 5 जून रोजी काय सांगण्यात आलं होतं?

तुम्ही 28 मे आणि 2 जून रोजी भारत सरकारला दिलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट होतंय की नियमानुसार तुम्ही अजूनही भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसरची नियुक्ती केलेली नाही. त्याशिवाय, तुम्ही नेमलेले स्थानिक तक्रार निवारण अधिकारी आणि नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन हे ट्विटरचे अधिकृत कर्मचारी नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तसेच, ट्विटरने दिलेला कार्यालयाचा पत्ता हा देखील एका लॉ फर्मचा आहे. नवी नियमावली लागू होऊन आठवडा उलटला असूनही ट्विटरने अजूनही ती लागू करण्याला विरोध केला आहे. परिणामस्वरूप आयटी कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत ट्विटरला मिळणारं संरक्षण काढून घेतलं जाऊ शकतं”, असा सज्जड दम केंद्र सरकारनं ट्विटरला भरला.

2014 ते 2021 Twitter च्या बाबतीत कशी बदलली मोदींची आणि भाजपची भूमिका?

नव्या नियमावलीत काय आहे?

तक्रारींसाठी विशेष अधिकारी, नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती

अधिकाऱ्यांचं कार्यक्षेत्र भारतातच असणे आवश्यक

तक्रारींचं समाधान, आपत्तीजनक पोस्टवर देखरेख करणं आवश्यक

२४ तासात तक्रार नोंदवणे आणि १५ दिवसात तक्रारींचं निवारण करणं आवश्यक

प्रत्येक महिन्याला एक अहवाल सादर करावा. त्यात तक्रारी आणि त्यावरील कारवाईची माहिती असावी

आपत्तीजनक कंटेंट हटवण्यापूर्वी कंटेंट तयार करणाऱ्याला, अपलोड करणाऱ्याला किंवा शेअर करणाऱ्याला माहिती द्यावी