मोदी-शहांच्या राज्यात ते शक्य आहे काय? ठाकरेंचा सवाल, कायदामंत्र्यांच्या राजीनाम्याची केली मागणी

उद्धव ठाकरे संपादक असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलंय की, “कायदा व स्वातंत्र्य याच्याशी देणेघेणे नसलेल्या किरण रिजीजू या माणसाला सध्या कायदामंत्री नेमण्यात आले आहे. त्यांनी न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसंदर्भात केलेली भाषा हा वादाचा विषय ठरत आहे. न्यायमूर्तींच्या नेमणुका पंतप्रधानांनी कराव्यात, अशी एकंदरीत आपल्या कायदामंत्र्यांची भूमिका दिसते व त्यास सर्वोच्च न्यायालयाने विरोध केला.”

“कायदामंत्री रिजीजू सांगतात की, ‘जगभरात सगळीकडेच सरकारतर्फे न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते. केवळ भारतात न्यायाधीशच न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायवृंद पद्धती मला मान्य नाही.’’ रिजीजू यांचे म्हणणे आपण काही काळासाठी मान्य करू. जगभरातील सरकारे न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात, पण ते न्यायाधीश त्या देशाचे पंतप्रधान, राष्ट्राध्यक्षांनाही न्यायाचा बडगा दाखवतात. मोदी-शहांच्या राज्यात ते शक्य आहे काय?”, असा सवाल सामना अग्रलेखातून ठाकरेंनी केलाय.

“प्रे. ट्रम्प यांना खुर्ची सोडा असे आदेश तेथील न्यायालयाने दिले. प्रे. निक्सन यांनाही जावे लागले. इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात निकाल देण्याचे धाडस तेव्हाच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये होते. तसे धाडस सरकारनियुक्त न्यायाधीश दाखवतील काय? आपापल्या लोकांना ‘क्लीन चिट’ देण्याची स्पर्धाच सध्या सुरू आहे व त्यासाठी न्यायालयांचा वापर करता यावा, अशी सरकारची धडपड आहे”, असा गंभीर आरोप सामना अग्रलेखातून ठाकरेंनी केलाय.

“आपल्याच विचारसरणीची ‘होयबा’ माणसे न्यायव्यवस्थेत बसवून लोकशाही, संसद, विरोधी पक्षाला मोडून काढायचे, असे विद्यमान केंद्र सरकारचे धोरण आहे व त्यासाठी सरकारला उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सरकारी वकील ‘आपले’ हवे आहेत. न्यायवृंद पद्धतीत त्रुटी असू शकतात, पण किरण रिजीजू सांगतात ती सरकारी पद्धत अधिक घातक आहे. सरकारे येतील व जातील, पण राष्ट्राचे स्तंभ मोडून पडता कामा नयेत. आज तरी ‘कॉलेजियम’ प्रणाली हाच देशाचा कायदा आहे व कायद्याचे पालन व्हायलाच हवे. लोकांनी कायद्याचे पालन करायचे, कायदा न पाळणाऱ्यांना सरकारने तुरुंगात पाठवायचे व देशाच्या कायदामंत्र्यांनी मात्र कायद्याच्या बाबतीत लक्ष्मणरेषा ओलांडायची! अशा कायदामंत्र्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यांचा राजीनामा मागायला हवा व संसदेत त्यावर आवाज उठायला हवा”, असं म्हणत ठाकरेंनी अप्रत्यक्षपणे किरण रिजीजू यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीये.

“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या राज्यघटनेत अंतर्भूत केलेली तत्त्वे केवळ कायदेशीर घटनात्मक आणि औपचारिक स्वरूपाची नसून त्यांना नैतिक अधिष्ठान आहे. त्या नैतिक तत्त्वांचा ऱ्हास आज सुरू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आसनावर बसून लक्ष्मणरेषा ओलांडणाऱ्या कायदामंत्र्यांना पदावर बसण्याचा अधिकार उरलेला नाही. सर्व यंत्रणा एखाद्या अजगराप्रमाणे गिळल्यावर आता न्यायालयेदेखील गिळण्याची केंद्र सरकारची भूमिका लोकशाही, स्वातंत्र्य व घटनेच्या विरोधात आहे. कायदामंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, असे हे प्रकरण आहे”, अशी टीका ठाकरेंनी केली.