महाविकास आघाडी सरकारमधल्या डर्टी इलेव्हन नेत्यांची यादी देणाऱ्या किरीट सोमय्यांनी आता आपला मोर्चा वळवला आहे तो विश्वास नांगरे पाटील यांच्याकडे वळवला आहे. सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील हे महाविकास आघाडी सरकारचे माफिया आहेत असा खळबळजनक आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. किरीट सोमय्या यांनी दिल्लीत पत्रकारांशी संवाद साधत असताना हा आरोप केला आहे. मुंबईचे सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील हे ठाकरे सरकारचे माफिया म्हणून काम करत आहेत असं त्यांनी म्हटलं आहे.
ADVERTISEMENT
विश्वास नांगरे पाटील यांनी बेकायदेशीरपणे मला घरात कोंडून ठेवलं. सीएसटी स्टेशनच्या बाहेरही कोंडून ठेवलं, ते सूचना होते. विश्वास नांगरे पाटील हे एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आहेत. एज्युकेटेड अधिकारी आहेत. परमबीर सिंग 100 कोटींच्या वसुलीत सहभागी झाले. यांचा एसपी 50 लाखाची सुपारी घेतो आणि विश्वास नांगरे पाटील हे माफियासारखे वागत आहेत असं किरीट सोमय्यांनी म्हटलं आहे.
विश्वास नांगरे पाटलांविरोधातील माझ्याकडे पुरावे आहेत. मला घरात कोंडलं होते. ते सूचना देत होते. मिहिर कोटेचा, प्रवीण दरेकरही तिथेच होते. मला नजर कैदेत ठेवण्याची ऑर्डर नसल्याचं माहीत होतं तर नांगरे पाटलांनी मुलुंड पोलिसांवर अॅक्शन का घेतली नाही? नांगरे पाटलांना गृहमंत्री आश्वासन देत होते तर त्यांनी तसं सांगाव, असं आव्हानच त्यांनी दिलं.
यावेळी त्यांनी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावरही तोफ डागली. ग्रामपंचायतला पैशाचा कंत्राट देण्याचा हसन मुश्रीफ यांना काहीच अधिकार नाही. मी केंद्रीय पंचायत राजमंत्री कपिल पाटील यांच्यासह इतर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. आघाडी सरकारचा हा जीआर चुकीचा आहे. बेकायदेशीर असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मार्चमधला हा जीआर आहे. ग्रामपंचायतीचे लोकं मला भेटून तक्रारी देत आहेत. त्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आल्याने मी तुमच्यासमोर मांडलं आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
ईडीकडे तक्रार का तक्रार करावी लागते याचं कारणही त्यांनी सांगितलं. भ्रष्टाचारावर कारवाई करण्याचं हे सर्व काम पोलिसांनी काम करायला हवं होतं. लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने करायला हवं होतं. पण यांनी अँटिकरप्शनलाच करप्ट केलं आहे. घोटाळे बाहेर आल्यानंतर आपल्याकडे अशा प्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास करण्याच्या यंत्रणा आहेत. पण राज्य सरकार तपास करत नाही. त्यात अडथळे आणत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या एजन्सीकडे जावे लागतं. केंद्रीय यंत्रणांकडे तक्रार केल्यानंतर सरकारचे नेते गायब होतात किंवा हॉस्पिटलला जातात, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
ADVERTISEMENT