मुख्य आरोपीवर कारवाईची वेळ आली की दिलासा मिळतो ! कोर्टाने फटकारल्यानंतरही राऊतांचं वक्तव्य

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या प्रकरणात दाखल असलेल्या पाचही गुन्ह्यांचा तपास सीबीआयने करण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारसाठी हा फटका मानला जात असताना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा कोर्टाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेलं आहे.

परमबीर सिंग प्रकरणात राज्य पोलिसांचा तपास अंतिम टप्प्यात आलेला असतानाच त्यांना दिलासा मिळाला. प्रत्येकवेळी जर आरोपीला असा दिलासा मिळत असेल तर खरंच विचार करावा लागेल. महाराष्ट्र पोलीस निष्पक्ष चौकशी करु शकत नाही हा ठपका तुम्ही कसा काय ठेवू शकता? प्रत्येकवेळी एकाच पक्षाशी संबंधित लोकांना कसे काय दिलासे मिळतात? महाराष्ट्राचे पोलीस या देशात सर्वात जास्त आणि चांगल्या पद्धतीने तटस्थ राहून तपास करु शकतात.

राज्य सरकारला झटका, परमबीर यांच्याविरुद्ध दाखल पाचही तक्रारींचा तपास CBI करणार

त्याच पोलिसांवर अशा प्रकारचा ठपका ठेवला जातो. कोणीतरी महाराष्ट्राविरुद्ध खूप मोठं षडयंत्र रचत आहे. हे खरंच दुर्दैवी आहे. जनता याची नोंद घेते आहे. पोलीस एका विशिष्ठ टोकापर्यंत तपास घेऊन येत असतानाच असे दिलासे दिले जातात. मग हे दिलासे इतरांना का मिळत नाहीत? हा तपास राज्य पोलिसांच्या अखत्यारीतला आहे. सुबोध जैस्वाल हे सध्या सीबीआयचे DG आहेत त्यांच्यावर आमचा विश्वास आहे, त्यांना राज्यातली परिस्थिती माहिती आहे, असं म्हणत संजय राऊतांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान आज झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नाव न घेता संजय राऊत यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला होता. “प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांची आम्हाला चिंता वाटत नाही. परवा महाराष्ट्र सरकारमधील एका व्यक्तीने असं वक्तव्य केलं की आता त्यांना न्यायालयाकडून योग्य न्याय मिळेल अशी अपेक्षा नाही. आम्ही हे वाचलं, पण या गोष्टींमुळे आम्हाला काही फरक पडत नाही. अशा वक्तव्यांची जागा आमच्यासाठी केराची टोपली हीच आहे”, अशा शब्दांत कोर्टाने राऊतांवर ताशेरे ओढले.

तुमच्या वक्तव्याची जागा केराच्या टोपलीत ! सर्वोच्च न्यायालयाने नाव न घेता राऊतांना फटकारलं