जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत केंद्र सरकारने नियमांमध्ये बरेच बदल केले आहेत. जिल्हा बँका चालवण्याचा अधिकार आता केंद्राने काढून घेतला आहे. अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाच्या निवडीमध्येही केंद्राचा हस्तक्षेप वाढला आहे. त्यामुळे कारभार चालवताना अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे. ज्याविरुद्ध आपण न्यायालयात जाणार असल्याचं राज्याचे उप-मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं आहे. ते बारामतीत बोलत होते.
ADVERTISEMENT
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक आम्ही उत्तमपणे चालवली आहे. महाराष्ट्रातील पहिल्या पाच बँकांमध्ये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा समावेश होतो. मात्र सहकारी बँकांमधील अर्थव्यवस्था स्वतःच्या ताब्यात घ्यायची असे केंद्राचे प्रयत्न सुरु आहेत. यामध्ये वकीलांशी बोलून कायदेशीर सल्ला घेऊन सहकार विभागाच्या वतीने न्यायालयात कसं जाता येईल याबद्दल आमची सल्ला-मसलत सुरु आहे.
महाराष्ट्राचं सहकार क्षेत्र लेचंपेचं नाही, कुणीही आलं
अन् मोडून काढलं; उद्धव ठाकरेंचा अमित शाह यांना टोला?
यावेळी बोलत असताना अजित पवारांनी बारामती शहर आणि तालुक्यात सुरु असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांची माहिती दिली. मेडद येथील नवीन पेट्रोल पंप हा खरेदी विक्री संघाकडे चालवण्यासाठी देण्यात आला आहे. या पेट्रोल पंपाच्या कामाचं काय झालं, कुठपर्यंत आलं? असे प्रश्न विचारले असता एका अधिकाऱ्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून परवानगी मिळणं बाकी असल्याचं सांगितलं.
यावरुन अजित पवारांनी संबंधित अधिकाऱ्यालाच धारेवर धरत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तुमच्या जवळच बसतात. काहीही कारणं सांगता का? त्यांना भेटा, तुमच्या अडचणी सांगा. तुम्ही माझ्या गतीने काम करा असा सल्ला अजित पवारांनी यावेळी दिला.
ADVERTISEMENT