Andheri east assembly : उद्धव ठाकरेंसमोर नवा पेच, ऋतुजा लटकेंच्या राजीनाम्याने वाढवली डोकेदुखी

अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीत उद्धव ठाकरेंनी रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना उमेदवारीची घोषणा केलीये. ऋतुजा लटके गुरुवारी (१२ ऑक्टोबर) उमेदवारी अर्ज भरतील असंही शिवसेनेकडून सांगण्यात आलंय. मात्र, ठाकरेंची डोकेदुखी वाढवलीये ती ऋतुजा लटकेंच्या राजीनाम्याने.

ऋतुजा लटके या मुंबई महापालिकेत कर्मचारी आहेत. ऋतुजा लटके यांना निवडणूक लढवायची असल्यानं नोकरीचा राजीनामा देणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय त्यांना उमेदवारी अर्ज भरता येणार नाही. मात्र, त्याच्या राजीनाम्याचा मुद्दाच महत्त्वाचा बनलाय.

मिळालेल्या माहितीनुसार ऋतुजा लटके मुंबई महापालिकेच्या अंधेरीतल्या के पूर्व कार्यालयात कार्यरत आहेत. अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी अर्ज भरावयाचा असल्यानं ऋतुजा लटके यांनी ३ ऑक्टोबर रोजी नोकरीचा राजीनामा दिला. मात्र, त्यांचा राजीनामा अद्याप मंजूर झालेला नाही.

ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा मंजूर केला जावा, यासाठी ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’च्या पदाधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबई महापालिकेच्या सेवाशर्ती नियमावली १९८९ नुसार स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायची असेल, तर तीन महिने आधी नोटीस द्यावी लागते. तर राजीनामा द्यायचा असेल तर एका महिन्यापूर्वी नोटीस द्यावी लागते.

महिनाभरापूर्वी नोटीस नाही दिली, तर नियमाप्रमाणे एका महिन्याचे मूळ वेतन भरावे लागते. महत्त्वाची बाब म्हणजे आयुक्त आपल्या अधिकारात परवानगी देऊ शकतात. आता झालंय असं की, ऋतुजा लटके यांनी ३ ऑक्टोबर रोजी राजीनामा दिला. त्यामुळे एका महिन्याचा कालावधी पूर्ण झालेला नाही. आणि यामुळेच पेच निर्माण झालाय.

दुसरीकडे ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’च्या पदाधिकाऱ्यांनी के पूर्व विभागातून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवलं आहे. मूळ वेतनाची ६७ हजार ५९० रुपये ही रक्कम पालिकेच्या कार्यालयात भरली असल्याचीही माहिती आहे. मात्र ऋतुजा यांचा राजीनामा मंजूर करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.

शिंदे गटाचा आयुक्तांवर दबाव?

ऋतुजा लटके यांच्या राजीनाम्याचा चेंडू सध्या महापालिका आयुक्तांच्या कोर्टात आहे. आयुक्तांकडून लवकरात लवकर राजीनामा मंजूर केला जावा म्हणून ठाकरेंचा गट झटत आहे. तर दुसरीकडे दबक्या आवाजात असं बोललं जातंय की, ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा मंजूर करू नये म्हणून महापालिका आयुक्तांवर शिंदे गटाकडून दबाव आणला आहे. दरम्यान, याबद्दल आयुक्तांची भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.