होम
राजकीय आखाडा
गुन्ह्यांची दुनिया
शहर-खबरबात
नॉलेज
बातम्या
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
टॉपिक
Shinde Government Cabinet Meeting Desicion: मुंबई: राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक आज (23 जुलै) मुंबईतील मंत्रालयात पार पडली. ज्यामध्ये काही अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वीच सरकारने लाडकी बहीण योजनेचा निर्णय घेतला. ज्याला राज्यभरात मिळणारा प्रतिसाद पाहून शिंदे सरकार आता महिला सक्षमीकरणासाठी अधिक महत्त्वाचे निर्णय घेत आहेत. असाच एक महत्त्वाचा निर्णय हा आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकाबाबत घेण्यात आला आहे. ज्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. याशिवाय इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आले. (big decision in cabinet meeting after mazi ladki bahin yojana shinde government took another important decision for anganwadi sevika)
ADVERTISEMENT
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
- ‘राजे यशवंतराव होळकर महामेष’ योजना पुढे सुरू ठेवणार. मेंढपाळ लाभार्थींच्या थेट खात्यात रक्कम जमा करणार
- आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान. अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख. अपंगत्वासाठी पाच लाख
- शेतीपिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली विकसित करणार
- दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी आरक्षण धोरण
- बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडेतत्वावर
- नाशिक जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात एमआयडीसीसाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन
हे ही वाचा>> Ajit Pawar: 'राज्यातल्या जमिनी विकून पैसे देऊ का?', अजितदादा संतापले.. मंत्रिमंडळ बैठकीतील Inside Story
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय सविस्तरपणे
- आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात येईल.
- मेंढपाळांसाठी असलेली ‘राजे यशवंतराव होळकर महामेष’ योजना पुढे सुरू ठेवण्याचा आणि लाभार्थींच्या थेट खात्यात रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेचा अधिकाधिक लाभार्थींना फायदा व्हावा म्हणून काही बदलासही मान्यता देण्यात आली आहे.
- राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ३० जून २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गट ड ते गट अ च्या पदांच्या पदोन्नतीमध्ये ४ टक्के आरक्षण लागू करण्यात येत आहे.
- शेती नुकसान भरपाई अधिक पारदर्शकतेने व अचूकपणे देता यावी यासाठी पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही प्रणाली सुरु होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीने नुकसान भरपाईची मदत देण्यात येईल.
- बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी माझगाव येथे ५१ सदनिका तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी एका वर्षाच्या ७ कोटी ३४ लाख ४० हजार इतक्या भाडे खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
- #नाशिक जिल्ह्यातील मौ. अंबड येथे एमआयडीसीला विस्तारीकरणासाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन विनामुल्य दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जमिनीची किंमत २४ कोटी २ लाख ४० हजार इतकी आहे.
हे ही वाचा>> MCA Election: शरद पवार गटाचे अजिंक्य नाईक विजयी, MCA चं अध्यक्षपद कसं मिळवलं?
राज्यात सरासरीच्या १२३.२ टक्के पाऊस झाला असून पेरण्या समाधानकारक झाल्या आहेत. याबाबतचे सादरीकरण कृषी विभागाने मंत्रिमंडळ बैठकीत केले. राज्यात खरीपाचे ऊस वगळून १४२.२ लाख हेक्टर क्षेत्र असून आतापर्यंत १२८.९४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर (९१ टक्के) पेरणी झाली असल्याची माहिती देण्यात आली.
ADVERTISEMENT
