Maratha Reservation: सरकारने डेडलाईन धुडकावली?, CM शिंदेंची विधानसभेत मोठी घोषणा

Maratha Reservation: नागपूर: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, आरक्षणासाठी दिलेली ही डेडलाईन आता हुकणार असल्याचं जवळजवळ स्पष्ट झालं आहे. मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी निवेदन दिलं. त्या निवदेनात सगळ्या बाबी स्पष्ट केल्या. पण यावेळी त्यांनी ही देखील घोषणा केली की, मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन बोलवण्यात येणार आहे. त्याआधी शिंदे समितीने जो दुसरा अहवाल सादर केला आहे तो अहवाल राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवला जाईल. आयोगाकडून त्या अहवालाची छाननी केली जाईल. ती छाननी झाल्यानंतरच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. याचच अर्थ असा की, जरांगे-पाटलांनी सरकारला जी 24 डिसेंबरची मुदत दिली होती ती आता हुकणार आहे. (chances government missing the manoj jarange deadline of 24th december will call a special session in february for maratha reservation cm shinde big announcement in vidhansabha)

‘मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीमध्ये बोलवणार विशेष अधिवेशन’

मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ‘राज्य मागासवर्ग आयोग महिन्याभरामध्ये अहवाल सादर करेल. त्यानंतर या अहवालाचं अवलोकन केलं जाईल. हा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन बोलवून आवश्यकतेनुसार मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल. हे आरक्षण देताना इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची खात्री देखील मी देतो.

ओबीसी समाजाचे नेते आणि जरांगे-पाटील यांना आवाहन आहे की, सरकार प्रामाणिकपणे कोर्टात टिकणारं आणि इतर कोणाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण दिल्याशिवाय सरकार स्वस्थ बसणार नाही. असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आणि मराठा समाजाल टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्यात येईल.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत.. काही लोकं म्हणाले की, मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली. हो मी शपथ घेतली.. कारण महाराज हे आपल्यासाठी आराध्य दैवत आहेत, ते आपले आदर्श आहेत. त्यांची शपथ घेतलेली आहे..

मराठा समाजावर ही वेळ आली आहे.. समजा, ही वेळ ओबीसीवर आली असती किंवा इतर कोणत्या समाजावर आली असती तरी सुद्धा मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली असती. कुणबी ज्या नोंदी आहे त्या 1967 च्या पूर्वीच्या आहेत. ज्या नोंदी जुन्या सापडेल्या असतील त्यांच्या रक्तातील नात्यात जे-जे लोकं असतील त्यांना फायदा मिळेल.

कोणाला न्याय देताना कोणावरही अन्याय होणार नाही. आंदोलन करणारे जे-जे असतील यांना नम्र आवाहन आहे की, सरकार पॉझिटिव्ह आहे. सरकार नकारात्मक भूमिकेत नव्हतं. आम्ही कोणताही इगो मनात ठेवलं नाही.

मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. यावर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे.

असं निवदेन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केलं आहे. यामुळे आता याबाबत मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मुद्दा लावून धरणारे मनोज जरांगे-पाटील नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.