MLA Disqualification: CM शिंदेंविरोधात निकाल गेला तर.. असं बदलेल महाराष्ट्राचं राजकारण

MLA Disqualification: महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी आजचा दिवस प्रचंड महत्वाचा आहे. पक्षांतराविरोधात अपात्रतेच्या याचिकांवर सभापती राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) आज निर्णय देणार आहेत. एकनाथ शिंदे गट (Eknath Shinde Group) आणि ठाकरे गट (Thackeray Group) या दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात उभा ठाकले आहेत. त्यामुळे आजच दिवस दोन्ही गटासाठी महत्वाचा आहे.

अपात्रतेला आव्हान

ठाकरे गटाने आधी 16 आमदारांवर आणि नंतर 24 आमदारांवर कारवाईची मागणी केली होती. त्यामुळे सर्व 40 आमदारांना हा निर्णय लागू होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर त्याचवेळी शिंदे गटानेही अपात्रतेला आव्हान देत ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती.

आमदारांची पदंही रद्द

शिंदे आणि ठाकरे गट या दोन्ही गटाकडून याचिका दाखल केल्या गेल्या असल्या तरी सभापती मात्र एकाच गटाच्या बाजूने निर्णय देणार आहेत. त्यामुळे या निकालामध्ये शिंदे गट अपात्र ठरल्यास उद्धव गट पात्र ठरणार आहे. त्यामुळे अपात्र आमदारांची पदंही रद्द होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यातच आता काही महिन्यांवर विधानसभेचंही बिगुल वाजणार आहे.

ठाकरे गटाची रणनीती

आजच्या निकालामध्ये एकनाथ शिंदे गट अपात्र ठरला तर मात्र उद्धव ठाकरे गटाची ताकद वाढणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा राजकीय फायदा ठाकरे गटाला होणार आहे. त्यातच आता काही महिन्यांवर  लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही निवडणुकीमध्ये ठाकरे गटाकडून शिंदे गटाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

फायदा शिंदे गटालाच

आमदार अपात्रतेच्या निर्णयामध्ये विधानसभा अध्यक्षांनी जर शिंदे गटाच्या बाजूने दिला तर नक्कीच ठाकरे गटाला मोठा फटका बसणार आहे. मात्र शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह याआधीच शिंदे गटाला देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याचाही फायदा शिंदे गटाला होणार आहे.

आमदार फुटणार?

सभापतींनी जर हा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने दिला तर त्याचा मोठा फटका ठाकरे गटाला बसणार आहे. मात्र या निकाला नंतर ठाकरे गटातील आणखी काही आमदार फुटण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. तर ठाकरे गटाने त्या पुढचीही तयारी केली आहे. आमदार अपात्रतेचा निकाल आमच्या बाजूने लागला नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात आव्हान देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राजकीय परिस्थिती काय?

सध्याच्या राजकीय परिस्थितीनुसार शिंदे गटाला 40 आमदारांचे समर्थन आहे. तर दुसरीकडे ठाकरे गटाला फक्त 15 आमदारांचे समर्थन आहे. हा निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने लागला तर मात्र एकनाथ शिंदे चौथा मोठा अडथळा पार करणार आहेत. याआधी त्यांनी जुलै 2022 मध्ये त्यांनी फ्लोर टेस्टचा अडथळाही पार केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही त्यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या सरकारला ग्रीन सिग्नल देण्यात आला. तर त्याचवेळी निवडणूक आयोगानेही शिंदे यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता.

हे ही वाचा >> MLA Disqualification निकालाआधी CM शिंदेंची मंत्र्यांसोबत बैठक, घेतले 9 मोठे निर्णय

शिंदेंचे भवितव्य धोक्यात?

आमदार अपात्रतेच्या निकालानंतर मात्र महायुतीमध्ये शिंदे गटाची नक्कीच ताकद वाढणार आहे. या निकालाचा फायदा नक्कीच आगामी काळातील निवडणुकीसाठी त्यांना होणार आहे. या निर्णयामुळे शिंदे गट आता स्वत:ला बाळासाहेब ठाकरे यांचे खरे वारसदार घोषित करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये चढाओढ लागणार आहे. मात्र या निकालामध्ये अपात्र ठरल्यास एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील आमदारांचे राजकीय भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. निकालामध्ये काही बदल झालाच तर मात्र शिंदे गटही सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेण्याची शक्यता आहे.

पाठिंब्यावर ठरणार गणित

महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 जागा आहेत. त्यामध्ये भाजपचे 105 आमदार तर  शिंदे गटाचे 40 आमदार आहेत. तर अजित पवार गटाचे 24 व अन्य 20 आमदारांचा पाठिंबा त्यांना आहे. त्यामुळे या सरकारला 189 आमदारांचा पाठिंबा आहे. याआधी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘शिवसेना’ आणि ‘धनुष्यबाण’ पक्ष आणि निवडणूक चिन्हही दिले होते.

 फडणवीस म्हणाले…

आमदार अपात्रतेच्या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलताना सांगितले की, शिवसेना-भाजप-राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांचेच सरकार भविष्यातही स्थिर राहणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. यावेळी त्यांनी हे ही सांगितले की, हे महायुतीचे सरकार कायदेशीररित्या योग्यच आहे. त्यामुळे आशा आहे की, याबाबत विधानसभा अध्यक्ष योग्य तो निर्णय देतील अशी अशा व्यक्त केली आहे.

विरोधात निकाल आल्यास…

शिंदे गट अपात्र ठरला तर मात्र त्यांना मोठा फटका बसणार आहे. शिंदे गटाविरोधात निर्णय लागला तर त्यांच्या गटातील मंत्री आणि आमदारांना तातडीने राजीनामा द्यावा लागणार असल्याचे कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले. त्याच बरोबर तांत्रिकदृष्ट्या सरकारही कोसळणार आहे. त्यानंतर मात्र नवे सरकार स्थापन करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

हे ही वाचा >> MLA Disqualification: कोणाच्या मनातही नसेल असा निकाल देणार नार्वेकर.., मोदी-शाहांसारखं वापरणार धक्कातंत्र?

मुख्यमंत्री अजित पवार

तर दुसरीकडे शिंदे गट अपात्र झाला तरी भाजप आघाडीकडे मात्र बहुमत असणार आहे. कारण विधानसभेच्या एकूण 288 जागा असल्या तरी बहुमतासाठी 145 सदस्यांचा पाठिंबा असणे गरजेच असून 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपने 105 जागा जिंकल्या होत्या. त्यांना अजित पवार गट आणि इतर अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यावर बहुमताचा आकडा त्यांना पार करता येणार आहे. शिंदे गट अपात्र झाला तर मात्र आता नवा मुख्यमंत्री कोण होणार हेच औत्सुक्याचे ठरणार आहे. निर्णयाचे गणित बिघडले तर शिंदे गट अपात्र ठरल्यानंतर अजित पवार गटाचे वर्चस्व असणार आहे. त्यामुळे अजित पवारांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी भाजप त्यांना पाठिंबा देऊ शकते अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

आगामी निवडणुकीवर परिणाम

जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्यासह काही आमदारांनी बंड करून ठाकरे सरकारला हादरला दिला होता. त्यामुळे शिवसेनेत फूट पडली आणि महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले होते. त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचाही समावेश होता. त्यामुळे या दोन्ही गटांनी पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत परस्परविरोधी याचिका दाखल केल्या होत्या. उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरूनच शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही सभापती राहुल नार्वेकरांना त्या याचिकांवर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यानंतर गेल्या वर्षी जुलैमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गटही शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सामील झाला होता. मात्र या दोन्ही निर्णयामुळे होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीवर त्याचा परिणाम होणार असल्याचे दिसत आहे.

बिनबुडाचे आरोप

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, मला निवडणूक आयोगानेच पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिले आहे. ते यासाठी आम्हाला मिळाले कारण आमच्याजवळ बहुमत आहे. मात्र काही लोकं आमच्या मॅच फिक्सिंगचा आरोप करत आहेत. मात्र विधानसभा अध्यक्षांना त्यांचेही आमदार भेटले होते. मात्र ही भेट ही नैतिक आणि नियमानुसारच घेतली होती. विरोधकांकडून ज्या प्रकारे काही टीका केली जात आहे त्यामध्ये काहीच तथ्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. जर हा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला असता तर मात्र ते नक्कीच आनंदी आणि त्याचे त्यांनी समर्थन केले असते.

कायदा नेमकं काय सांगतो

पक्षांतरविरोधी कायद्याचा राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा भारतीय राजकारणातील ‘पक्षांतर’ ही वाईट प्रथा संपुष्ठात आणणे हा हेतू आहे. या कायद्यानुसार सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार सभागृहाच्या अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. सभापतींच्या पक्षाशी संबंधित कोणतीही तक्रार आल्यास सभागृहाने निवडून दिलेल्या इतर कोणत्याही सदस्याला याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्याचबरोबर कायद्यात काही विशेष परिस्थितींचाही उल्लेख आहे.  ज्यामध्ये पक्षांतरामुळे अपात्रता होऊ शकत नाही. पक्षांतर विरोधी कायदा एखाद्या राजकीय पक्षाला दुसर्‍या राजकीय पक्षात किंवा त्यामध्ये विलीन होण्याची परवानगी देतो. परंतु त्याचे किमान दोन तृतीयांश आमदार विलीनीकरणाच्या बाजूने असले पाहिजे. अशा परिस्थितीत पक्ष बदलणाऱ्या सदस्यांना किंवा राजकीय पक्षालाही हा कायदा लागू होणार नाही. त्यामुळे या कायद्यातून सभापतींना सूट देण्यात आली आहे.