मोठी कारवाई सुरू, फडणवीसांनी फास आवळला.. आरोपींचा बाजार उठणार?

26/11 दहशतवादी हल्ल्याच्या खटल्याचे न्यायमूर्ती म्हणून ताहलियानी यांनी काम पाहिलं होतं. याशिवाय गुलशन कुमार हत्येच्या खटल्यावेळी देखील ताहलियानी हेच न्यायमूर्ती होते. न्यायालयात अतिशय काटेकोरपणे काम करणारे न्यायाधीश अशी ताहलियानी यांची ओळख आहे. त्यामुळे बीडमधील अत्यंत संवेदनशील प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी ही आता त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.

हे ही वाचा>> Walmik Karad: '...यासाठी वाल्मिकने संतोष देशमुखांची केली हत्या', SIT ने थेट कोर्टातच...

न्यायालयीन चौकशीबाबत सरकारने जारी केलेलं पत्रक जसंच्या तसं

मस्साजोग, ता. केज, जि. बीड येथील सरपंच स्व. श्री. संतोष पंडीतराव देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाची चौकशी करण्याकरीता न्यायालयीन चौकशी समिती गठित करण्याबाबत.

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२४ च्या हिवाळी अधिवेशनात मा. विधानसभा सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेस उत्तर देताना मा. मुख्यमंत्री यांनी सभागृहात आश्वासित केल्यानुसार मस्साजोग, ता. केज, जि. बीड येथील सरपंच श्री. संतोष पंडीतराव देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

मस्साजोग ता. केज, जि. बीड येथील सरपंच श्री. संतोष पंडीतराव देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीश मा. एम. एल. ताहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली “एक सदस्यीय चौकशी समिती गठीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदर न्यायालयीन चौकशी समितीसाठी संदर्भ अटी (The Terms of Reference / ToR) खालीलप्रमाणे असतील :-

(अ) मस्साजोग ता. केज, जि. बीड येथील सरपंच श्री. संतोष पंडीतराव देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणी घडलेल्या घटनांचा क्रम, त्याची कारणे व परिणाम याचा अभ्यास करणे.

(आ) या घटनेसाठी कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जबाबदार होती का याची तपासणी करणे.

(इ) कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेने केलेले नियोजन आणि तयारीची पर्याप्तता (Adequacy) पुरेशी होती किंवा कसे ?

हे ही वाचा>> मकोका लागला अन् वाल्मिक कराडचे दिवस फिरले, 'तो' फ्लॅटच केला सील!

(ई) उपरोक्त परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांनी उचललेली पावले योग्य होती का याची तपासणी करणे.

(उ) उपरोक्त अट (आ), (इ) आणि (ई) संदर्भात जबाबदारी निश्चित करणे.

(ऊ) अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांनी करावयाच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कायमस्वरुपी उपाययोजना सुचवणे.

(ए) सदर प्रासंगिक दुर्घटनेशी संबंधित इतर कोणतीही महत्त्वाची सूचना करणे.

३. सदर न्यायालयीन चौकशी समितीस खालील अतिरिक्त अधिकार असतील:-

१. सदर प्रासंगिक दुर्घटनेशी संबंधित माहिती मिळविण्यासाठी चौकशी समिती कोणत्याही व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलाविण्याचा अधिकार राहील.

२. कोणत्याही इमारतीत / जागेत प्रवेश करण्याचा अधिकार किंवा त्यासाठी कोणालाही प्राधिकृत करण्याचा अधिकार आणि कोणतेही संशयित दस्ताऐवज, खाते किंवा कागदपत्रे इ. जप्त करण्याचा अधिकार राहील.

३. समितीसमोरील कार्यवाही ही न्यायालयीन स्वरुपाची कार्यवाही राहील.

४. चौकशी समितीचे मुख्यालय बीड येथे राहील. चौकशी समिती स्वत: च्या कार्यपद्धतीचे नियमन करेल. चौकशी समिती या दुर्घटनेची चौकशी करुन आपला चौकशी अहवाल आपल्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायांसह सदरहू शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून तीन ते सहा महिन्यांच्या आत शासनास सादर करेल.

५. चौकशी समितीच्या कामकाजाकरीता कार्यालय तसेच आवश्यक मनुष्यबळ, कार्यालयीन सामुग्री, संगणकीय सोईसुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच चौकशी समितीच्या अध्यक्षांचे मानधन व भत्ते यांचे निर्धारण करणे, त्यांना वाहन व अनुषांगिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे त्यास प्रशासकीय मान्यता तसेच याबाबतच्या संबंधित खर्चासंदर्भातील आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.