Exclusive:मराठवाड्यातील मराठ्यांना OBCतून आरक्षण शक्य आहे का? गिरीश महाजन म्हणाले…

साहिल जोशी

04 Sep 2023 (अपडेटेड: 05 Sep 2023, 08:04 AM)

महायुतीचे संकटमोचक आणि भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी रविवारी जालन्यात जाऊन मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या भेटीत महाजन यांनी जरांगे पाटील यांच्याकडे एक महिन्याची मुदत मागितली. मात्र तरी देखील जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम होते.

girish mahajan exclusive mumbai tak maratha resevation jalana maratha protest

girish mahajan exclusive mumbai tak maratha resevation jalana maratha protest

follow google news

महायुतीचे संकटमोचक आणि भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी रविवारी जालन्यात जाऊन मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या भेटीत महाजन यांनी जरांगे पाटील यांच्याकडे एक महिन्याची मुदत मागितली. मात्र तरी देखील जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम होते. अशात एक महिन्याची मुदतीत हा प्रश्न सुटणार आहे का? मराठवाड्यातील मराठ्याना OBCतून आरक्षण देता येणार आहे का? या सर्व प्रश्नाची उत्तरे आता गिरीश महाजन यांनी मुंबई तकवर दिली आहे.मुंबई तकचे संपादक साहिल जोशी यांनी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांची मुलाखत घेतली आहे. या मुलाखतीत गिरीश महाजन यांनी मराठा आरक्षणावर सरकारची बाजू सांगितली आहे. (girish mahajan exclusive mumbai tak maratha resevation jalana maratha protest)

हे वाचलं का?

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तीन महिन्यापूर्वीच एक समिती नेमली आहे. ही समिती पुराव्याच्या आधारावर मराठा समाजाला न्याय कसा देता येईल, यावर काम करते आहे. समितीचे 70 ते 75 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. इतर उर्वरीत कामासाठी आम्हाला आणखीण एक महिना माहिती गोळा करायला लागणार आहे. त्यामुळेच आम्ही जरांगे पाटील यांच्याकडे महिन्याभराची मुदत मागत त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केल्याचे गिरीश महाजन यांनी सांगितले आहे.

आतापर्यंत अशा अनेक समित्या नेमल्या जातात आणि वर्षानुवर्ष काम चालतं, चार-चार वेळा मुदत वाढते. पण आम्ही फक्त एकदा तीन महिन्याची मुदतवाढ मागितली होती.आणि आता एक महिन्याची मुदतवाढ मागितली आहे. त्यामुळे आमची ही मागणी मान्य झाली पाहिजे असे गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

जरांगे पाटील यांनी दोन दिवसात कॅबिनेट मधून निर्णय करून द्या अशी मागणी केली होती. पण असं आरक्षण नुसतं कॅबिनेटने मंजूर केले आणि देऊन टाकलं, असे कायद्याने नियमाने होत नाही, असे महाजन यांनी म्हटले. जरी आम्ही कॅबिनेटमधून निर्णय करून दिला. तरी तो निर्णय थातूर मातूर राहिल. कायमस्वरूपी राहणार नाही. आणि निर्णय़ झालाच तरी दुसऱ्या दिवशी कोर्टात जातील आणि एका मिनिटात त्याला केराची टोपली दाखवली जाईल.त्यामुळे हे शक्य नसल्याचे गिरीश महाजन यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

1964 चा जीआर आणि पंजाबराव देशमूख यांनी जे विदर्भात करून दाखवलं ते मराठवाड्यात शक्य आहे का? असा सवाल महाजनांना विचारला होता, यावर महाजन म्हणाले, विदर्भातला 90 टक्के समाज हा कुणबी म्हणून ओळखला जातो, पंजाबराव देशमुखांनी त्यावेळेला सर्वांना कुणबी लिहण्यास सांगितले होते. मराठा कुणबी, हिंदु कुणबी तेव्हापासून त्यांची ओळख कुणबी म्हणून झाली होती. म्हणून त्यांना ओबीसी दाखला मिळतो,असे महाजन यांनी सांगितले. तसेच मराठवाडयात फक्त मराठा, हिंदु हेच लावलं गेलं,त्यामुळे कुणबी लिहलं गेले नाही आहे. म्हणून त्यांना ही अडचण झाल्याचे महाजन यांनी सांगितले.

 

एका महिन्यात तोडगा निघणार का?

मी काय यातला तज्ञ नाही. मला पण यातली फारशी माहिती नाही. विधानसभेत न्यावा लागेल तो रिपोर्ट आणि त्यातूनच आरक्षण मिळणार आहे,असे महाजन यांनी सांगितले. तसेच समितीचा एकदा रिपोर्ट येऊन जाऊ द्या, समिती जो निर्णय देईल त्या समितीच्या माध्यमातून मराठा समाजाला न्याय देता येतील. सकारात्मक रिपोर्ट आला तर आपल्याला निश्चित त्यांना न्याय देता येईल,असेही महाजन यांनी सांगितले.

जरांगे पाटलांना विनंती करतो की, तुम्ही आग्रह धरून फसवं आरक्षण घेऊ नका, ते घेतलं तरी एक दिवस टीकणार नाही, वेळ देऊन सहनशील मार्गाने करून घ्या.कायमस्वरूपी हवं असेल तर ते नियमानुसार आणि तांत्रिकबाबी तपासून झाले पाहिजे.आम्हाला कायद्याच्या चौकटीत बसून द्यायचे आहे असे देखील महाजन यांनी स्पष्ट सांगितले.

    follow whatsapp