Chhatrapati Shivaji Maharaj: शिवाजी महाराजांच्या 'त्या' पुतळ्यासाठी शिंदे सरकारने किती कोटी दिलेले?

नौदलाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिंधुदुर्गमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बांधण्यासाठी राज्य सरकारकडून 2.36 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर नौदलाकडून या संदर्भात निरीक्षण करण्यात आलं. यासाठी लागणारी कागदपत्रे आणि परवानग्यांसाठी राज्य सरकारने नौदलाला सहकार्य केलं. सिंधुदुर्ग हे पर्यटन स्थळ असून ते राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहे. या पर्यटनस्थळाची देखभाल करण्याचं काम स्थानिक संस्थांना देण्यात आलं आहे. (The statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj collapsed near the Rajkot fort in Sindhudurg on Monday (August 26). Opposition parties have criticized the grand coalition government after the statue of Shivaji collapsed)

ठेकेदार जयदीप आपटेचा कल्याणचा वर्कशॉप बंद

हा पुतळा कोसळल्यानंतर ठेकेदार जयदीप आपटेविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आलीय. आपटे फरार असून कल्याणच्या दुध नाका परिसरात असलेलं वर्कशॉपही बंद असल्याची माहिती आहे. दरम्यान नौदलाकडून या घटनास्थळाची पाहणी करण्यात येणार आहे. वातावरणाच्या बदलांमुळे पुतळा कोसळ्याची घटना घडली आहे का? की या पुतळ्याची तोडफोड झालीय? याबाबत नौदलाकडून चौकशी करण्यात येणार आहे.

हे ही वाचा >> Mazi Ladki Bahin Yojana: काय म्हणता.. लाडकी बहीणमुळे महिला होणार कोट्याधीश? फक्त 'ते' पैसे...

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळण्याच्या घटनेत ठेकेदार जयदीप आपटेविरोधात तक्रार दाखल झाल्याची माहिती आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटिश सैनिकांविरोधात जीवाची बाजी लावणारे शीख सैनिक यांचाही पुतळा जयदीप आपटेनं २०१९ मध्ये उभारला होता. शीख सैनिक संस्थेकडून (SSO) ही शिल्पाकृती सादर करण्यात आली होती.

त्यानंतर ३० नोव्हेंबर रोजी इंग्लंडच्या यॉर्कशायरमध्ये शीख सैनिकाचा ६.५ फूट उंचीचा पुतळा साकारण्यात आला. जयदीप आपटेने ३० नोव्हेंबर २०२९ ला त्यांच्या कल्याणच्या २५० स्केअर फूटच्या वर्कशॉपमध्ये या पुतळ्याची शिल्पाकृती साकारली होती. या पुतळा उभारण्यासाठी ब्रिटिश आर्मीकडून सहकार्य करण्यात आलं होतं.

हे ही वाचा >> Maharashtra Breaking News : 'गो, गो गोविंदा...' दहीहंडी फोडण्यासाठी पथकांमध्ये रंगली चुरस!

या पुतळ्याच्या बांधकामाच्या समस्यांबाबत २० ऑगस्टला पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. पुतळ्याच्या बांधकामाची देखभाल करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या संस्थाची होती. यामध्ये नौदलाकडे कोणतीही जबाबदारी नव्हती. हे पर्यटन स्थळ असल्यामुळं राज्य सरकारच्या संस्थांनी याची देखरेख करण्याची आवश्यकता होती.