Maratha Morcha : मनोज जरांगे पाटलांनी जीआर नाकारला, CM शिंदे काय म्हणाले?

मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. यासाठीच सरकारने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे.ही समिती एका महिन्याच्या आत या कागदपत्राची तपासणी करणार आहे, असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.

हे ही वाचा :Viral Story: शरीरात अर्धा लिटर विष… तब्बल 5000 इंजेक्शन देऊन वाचवला शेतकऱ्याचा जीव!

तसेच महाविकास आघाडीच्या काळात जे आरक्षण रद्द झालं होतं, ते पुन्हा मिळवण्यासाठी ज्या काही नोंदी घेतल्या आहेत, सर्वोच्च न्यायालयाने जी काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यानुसार मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्याचे काम सरकार करणार आहे. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकरीत्या मागास आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची सकारात्मक भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय करणार नाही आणि मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय सरकार स्वस्त बसणार नाही,अशी ठाम भूमिका देखील एकनाथ शिंदे यांनी मांडली.

मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारला सुचवला बदल

“मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धाडस दाखवून निर्णय घेतला, त्याचं स्वागत आहे. पण या निर्णयाचा आम्हाला काहीही फायदा होणार नाही. आम्ही अडवणूक करत नाहीये. निर्णय चांगला आहे, फक्त त्यात थोडी सुधारणा करा. जिथं वंशावळी ज्यांच्याकडे असतील, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जातील, त्या दोन शब्दांच्या जागेवर सुधारणा सरकारने करावी. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावेत, अशी सुधारणा करा. तो अध्यादेश आमच्याकडे घेऊन आल्यानंतर आम्ही आंदोलन मागे घेऊ” , असं जरांगे पाटील म्हणाले आहेत. जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेमुळे सरकार कोंडीत सापडले असून, यावर काय तोडगा काढणार हे महत्त्वाचे असणार आहे.