Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटलांनी बंद लिफाफ्यातला जीआर नाकारला, CM शिंदे म्हणाले, ‘सरकारला वेळ…’

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी शिंदे म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटलांच्या शिष्टमंडळासह शुक्रवारी सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीला तज्ञ मंडळी देखील उपस्थित होती. तसेच जरांगे पाटलांच्या शिष्टमंडळाने सरकारसोबत झालेली सर्व चर्चा त्यांच्या कानावर घातली आहे. त्यामुळे माझे त्यांना आवाहन आणि विनंती आहे की, निवृत्त न्यायाधिशांच्या कमिटीला वेळ दिलात, तर नक्की यामधून सकारात्मक निर्णय येईल.

मनोज जरांगे पाटलांची जी मागणी आहे, त्या संदर्भात सरकारने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारला एक महिन्याचा अवधी दयावा.जेणेकरून जे पुरावे असतील किंवा सूचना असतील त्या कमिटीसमोर ठेवता येईल. तसेच एक कार्यपद्धती देखील तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. तसचे आम्ही त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती करतो, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.

हे ही वाचा : Chandrayaan 3 Vikram lander New Image : रात्री कसा दिसतो विक्रम लँडर, चांद्रयान-2 ऑर्बिटर पाठवला फोटो

मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारने लाठीहल्ल्यातील अधिकाऱ्यावर काहीच कारवाई केली नसल्याचे म्हटले होते. यावर शिंदे म्हणाले की, विभागीय, उपविभागीय अधिकारी त्यांना आपण निलंबित केले आहे. एसपी आणि अॅडिशनल एसपी यांना जिल्हयाबाहेर काढले आहे. आणि डिजींची महासंचालकांमार्फत चौकशी सुरु आहे. या चौकशीत आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. कुणालाही पाठिशी घातलं जाणार नाही, लाठीचार्जचे समर्थने केले जाणार नाही, अशी भूमिका एकनाथ शिंदे यांनी मांडली.

मनोज जरांगे पाटील काय म्हणाले?

बंद लिफाफा वाचून झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या मागण्य़ा पुन्हा एकदा माध्यमांसमोर मांडल्या. 7 सप्टेंबर 2023 रोजी काढलेल्या जीआरमधील दोन शब्दात (वंशावळच्या जागी सरसकट) बदल करून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावेत, ही आमची पहिली मागणी होती. दुसरी मागणी, महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असा जीआर काढावा. तिसरी मागणी, 2004 ला एक जीआर काढला होता, आजपर्यंत या जीआरला 19 वर्ष झाली, पण मराठा कुणबी म्हणून त्या जीआरचा आम्हाला एकही फायदा झाला नाही. त्यामुळे 2004 च्या जीआरमध्ये दुरुस्त्या करून मराठा आणि कुणबी प्रमाणपत्र तत्काळ देण्यात यावी, असा जीआर काढावा, असे आमचे तीन महत्वाचे मुद्दे होते, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.

विशेष म्हणजे, ज्यांच्याकडून गोळ्या झाडल्या गेल्या ते अधिकारी मुंबईला शिष्टमंडाळासोबत फिरतात, म्हणजे ज्यांच्या चौकशा व्हायला पाहिजे ते आमच्यासमोर फिरतात. किमान 3 -4 जणांवर कारवाई झाली पाहिजे होती, ती झाली नाही. सक्तीच्या रजेवर सोडून.. ती काय कारवाई नाही, इतका भ्याड हल्ला झालेला असताना अशा माणसांना सक्तीच्या रजेवर पाठवायचे नसते, असे देखील जरांगे पाटील म्हणाले.

हे ही वाचा : Crime News : महिलेने डॉक्टरचा कापला प्रायव्हेट पार्ट, नंतर तो पाठवला पत्नीला

एकूणच शिंदे सरकारने बंद लिफाफ्यात पाठवलेल्या जीआरमध्ये काहीच दुरूस्त्या झाल्या नाहीत, मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे तसा यात उल्लेख नाही, असी माहिती आंदोलकांसमोर उघड केली. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा दुरूस्तीची मागणी करत, आंदोलनावर ठाम राहण्याची भूमिका घेतली.