Maratha Reservation cm Eknath shinde Bunglow Meeting : मराठा आंदोलन मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange patil) यांनी सरकारला दोन महिन्याचा वेळ देऊन उपोषण मागे घेतले आहे. यानंतर शिंदे सरकार (CM Eknath shinde) अॅक्शन मोडमध्ये आली असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्र्यांचं शासकीय निवासस्थान वर्षावर शुक्रवारी सत्ताधारी पक्षाच्या सर्व आमदारांची एक महत्वपुर्ण बैठक पार पडली. साधारण दीड तास ही बैठक सुरू होती. या बैठकीत मराठा आंदोलकांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देण्यात आली. (maratha reservation cm eknath shinde on action mode varsha bunglow meeting manoj jarange patil agitation collector meeting)
ADVERTISEMENT
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागणीनुसार राज्यभरातील पात्र मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र वाटप करण्याच्या समन्वयासाठी आज (शुक्रवारी) दुपारी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली,अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. यासोबतच आरक्षण वाटपाची पुढील प्रक्रिया कशी असणार याची देखील मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली.
हे ही वाचा : Crime: मेहुणीच्या प्रेमात झालेला वेडा, दाजीने केलं भलतंच काही..
बैठकीत काय निर्णय घेतले?
1. मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांमध्ये कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरू आहे.
2. कुणबी प्रमाणपत्र वाटपासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची व्याप्ती वाढवून उर्वरित महाराष्ट्रात हे काम सुरू करण्यात येणार आहे.
3. समितीच्या कामकाजाचे तास वाढविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आवश्यक मनुष्यबळही उपलब्ध करून दिले जाईल.
4. राज्य सरकार एका IAS अधिकाऱ्याची नियुक्ती करेल जो सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधेल आणि दर आठवड्याला प्रगती अहवाल घेईल.
5. मागासवर्ग आयोगाच्या कामाला गती देण्यासाठी TISS आणि गोखले संस्थेच्या सदस्यांकडून मदत घेतली जाईल.
अशा सर्व पद्धतीने मराठा आरक्षणावर सरकार कामकाज करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांनी दिली.
हे ही वाचा : उद्धव ठाकरे बद्रीनाथला गेले, पण.. घडलं भलंतच राजकारण!
मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून भडकलेल्या हिंसाचारामुळे अनेक आमदार गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत तळ ठोकून होते. गेल्या दोन दिवसांपासून सर्व पक्षांच्या अनेक आमदारांनी विधानभवन आणि मंत्रालय, राज्याचे प्रशासकीय मुख्यालय येथे आंदोलन देखील केली होती. तर अनेक घटनांमध्ये आंदोलकांनी काही आमदार आणि राजकीय नेत्यांची घरे, वाहने आणि पक्ष कार्यालये पेटवून दिली. त्यानंतर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आणि खासदारही मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राजीनामे देऊ लागले होते. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या आमदारांनी संयम सोडू नका आणि सरकारच्या प्रयत्नांवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले होते. तसेच सरकारने घेतलेले निर्णय आपापल्या मतदारसंघातील लोकांपर्यंत पोहचवले पाहिजेत, जेणेकरून विरोध होऊ नये, असेही आवाहन आमदारांना करण्यात आले आहे.
ADVERTISEMENT