MLA Disqualification: शिंदेंचा निकाल ठरवणार अजित पवारांचं भविष्य

अजित पवार राष्ट्रवादीच्या 41 आमदारांसह शिंदे सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पदाबाबत नव्या चर्चेला उधाण आले आहे. 40 आमदार असलेले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री राहणार की अजित पवारांकडे सरकारची धुरा येणार? या चर्चेला जोर आला असताना, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री शिंदेच राहतील, असे सांगावे लागले. मात्र आता महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण मिळाले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह आमदारांच्या अपात्रतेबाबत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने दिलेल्या नोटीसवर सभापती राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय घ्यायचा आहे. आता निर्णयाची वेळ आली असताना एकनाथ शिंदे यांना विधानसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरविल्यास नवा मुख्यमंत्री कोण होणार, अशी चर्चा पुन्हा जोर धरू लागली आहे. विधानसभेच्या जागांचे समीकरण काय असेल?

शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरले तर काय असेल समीकरण?

महाराष्ट्र विधानसभेत सध्या 286 आमदार आहेत आणि बहुमतासाठी 144 जागा आवश्यक आहेत. शिंदे गटाच्या चार गटांतील आमदारांना उद्धव ठाकरे गटाने अपात्रतेची नोटीस दिली आहे. आता सीएम शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र ठरविल्यास आमदारांची संख्या 270 पर्यंत कमी होईल आणि अशा स्थितीत बहुमतासाठी आवश्यक असलेला जादूई आकडाही 136 पर्यंत कमी होईल.

हे ही वाचा >> MLA Disqualification: कोणाच्या मनातही नसेल असा निकाल देणार नार्वेकर.., मोदी-शाहांसारखं वापरणार धक्कातंत्र?

भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि अजित पवार यांच्या आमदारांची संख्या पाहिली तर शिंदे सरकारला सध्या 185 आमदारांचा पाठिंबा आहे. भाजपकडे 104, अजित पवार गटाकडे 41 आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडे 40 आमदार आहेत. जर 16 आमदार अपात्र ठरले तर शिंदे गटाचे संख्याबळ 24 पर्यंत कमी होईल आणि सरकारचा नंबर गेम देखील 185 वरून 169 पर्यंत घसरेल, जे बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या 136 आमदारांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. याचा अर्थ शिंदे गटाचे आमदार अपात्र झाल्यास आघाडी सरकारकडे बहुमत असले तरी सत्तेच्या शीर्षस्थानी बदलही निश्चित होणार आहे.

विधानसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरल्यास एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा अर्थ असा आहे की विधीमंडळ पक्षाला नवा नेता निवडून सरकार स्थापनेसाठी नव्याने प्रयत्न करावे लागतील. मंत्रिमंडळाचीही नव्याने स्थापना होणार आहे. अशा स्थितीत अजित पवार मुख्यमंत्री होऊ शकणार का हे देखील पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे?

अजित पवार यांना सत्तेची चावी मिळणार?

अजित पवारांनी शिंदे सरकारमध्ये सामील होण्याची घोषणा केली आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा भाजपला बहुमत असूनही त्यांची गरज का होती? अशी चर्चा सुरू होती. यावेळी शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदावरून हटवलं जाण्याची आणि अजित पवार यांना मुख्यमंत्री बनवण्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगलेली. दरम्यान, आता निर्णयाची वेळ आली असताना पुन्हा तोच प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे की, मुख्यमंत्री शिंदे विधानसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरले तर अजित पवार मुख्यमंत्री होणार की ते केवळ किंगमेकर राहतील?

हे ही वाचा >> MLA Disqualification निकालाआधी CM शिंदेंची मंत्र्यांसोबत बैठक, घेतले 9 मोठे निर्णय

खरे तर राजकीय परिस्थिती बदलली तर अजित पवार किंगमेकर म्हणून उदयास येतील. नव्या सरकारला बहुमतासाठी 136 आमदारांची गरज भासणार असून सरकारला पाठिंबा असलेल्या 169 आमदारांपैकी 41 अजित पवारांचे समर्थक आहेत. अजितचे आमदार वजा केले तर भाजप आणि शिंदे समर्थक आमदारांची संख्या केवळ 128 वर पोहोचते. अशा स्थितीत भाजप आणि शिंदे यांची शिवसेना बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या आकड्यापेक्षा नऊने कमी पडेल. याचा अर्थ अजित पवार यांच्या पाठिंब्याशिवाय एनडीए किंवा विरोधी काँग्रेस किंवा उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी गट सरकार स्थापन करू शकणार नाहीत.

अजित पवार किंग कसे होऊ शकतात?

एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे समर्थक आमदार अपात्र ठरले तर अजित पवार यांच्यासाठी सध्या मोठी संधी आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी भाजप 41 आमदारांचे नेते अजित पवार यांना मुख्यमंत्री बनवण्याचा प्रयत्न करू शकते. यामागील तर्क असा आहे की, 40 आमदार असलेला पक्ष जेव्हा सरकार स्थापन करण्यासाठी शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनवू शकतं. दुसरे चित्र असेही आहे की अजित पवरा एनडीएतून बाहेर पडले आणि काका शरद पवार यांच्यासोबत गेले तर शिवसेना यूबीटी आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्याने देखील ते मुख्यमंत्री होऊ शकतात.

20 जून 2022 पासून आतापर्यंत राजकीय चित्र किती बदलले?

20 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या आमदारांनी बंडाचा बिगुल फुंकला होता. तेव्हापासून आजतागायत केवळ सत्ता आणि विधानसभेतील विरोधक बदलले नाहीत, तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा नंबर गेमही बदलला आहे. मित्र आणि शत्रूही बदलले आहेत. राज्यातील नेत्यांमधील संबंधांची समीकरणेही बदलली आहेत. ज्या अजित पवारांनी शिवसेनेच्या आमदारांना अर्थसंकल्पात तरतूद केली नाही आणि विकासकामांमध्ये अडथळे आणल्याचा आरोप करून उद्धव ठाकरेंविरोधात बंडखोरी केली होती, त्याच अजित पवारांना शिंदे सरकारमध्ये अर्थखातं द्यावं लागलं.

शरद पवारांसोबत सावलीसारखे दिसणारे अजित सध्या वयाचा हवाला देत त्यांनी निवृत्ती घ्यावी असं सतत सांगत आहेत. अशा स्थितीत सर्व समीकरणे जुळून आल्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग मोकळा होणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.