MLA Disqualification Case : 2019 चा ठराव, उद्धव ठाकरेंचा अधिकारच धोक्यात! सुनावणीत काय झालं?

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरण सुनावणीत मंगळवारी (२८ नोव्हेंबर) महेश जेठमलानी यांनी ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना प्रश्न केले केले.

शिंदेंच्या वकिलांचे प्रश्न… ठाकरेंच्या प्रतोदाची उत्तरे

महेश जेठमलानी – 21 जून 2022 चा ठरावाची मूळ प्रत अध्यक्ष यांच्याकडे कोणी आणि केव्हा सादर केली?

सुनील प्रभू – पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उपाध्यक्ष यांच्याकडे सादर केली.

जेठमलानी – हा ठराव कधी सादर केला?

सुनील प्रभू – उपाध्यक्ष यांच्या कार्यालयात बैठकीनंतर ही प्रत सादर केली.

जेठमलानी – २१ जून २०२२ रोजी पारित केलेले अशा प्रकारचे पारित केलेले मूळ प्रस्ताव अध्यक्षांकडे सादर करणे गरजेचे आहे का ? हा कारवाईचा भाग आहे का ?

प्रभू – यापूर्वी जेव्हा असे ठराव दिले, तेव्हा संबंधित पक्षांनी ठरावाची मूळ प्रत सादर केलेली आहे.

जेठमलानी – अध्यक्ष यांच्याकडे ठरावाची मूळ प्रत दिल्याचे दिसत नाही.

हेही वाचा >> ‘तिकडे प्रचाराला जाता.. लाज नाही वाटत?’, उद्धव ठाकरे CM शिंदेंवर का भडकले?

जेठमलानी – विधानसभा अध्यक्षांचा नोंदींमध्ये अशी कुठलीही प्रत दिसत नाही. प्रत म्हणजे मूळ ठरावाची कॉपी.

प्रभू – मूळ प्रत सादर केलेली आहे. ती रेकॉर्ड वर आहे

प्रभू – तेव्हाच तर आम्ही ठरावाची मूळ प्रत सादर केलेली आहे. मूळ प्रत सादर केलेली आहे. ती रेकॉर्ड वर आहे.

जेठमलानी – मूळ प्रत अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांना सादर केली असे तुम्ही म्हणता पण ते खोटं आहे.

सुनील प्रभू – हे खरं नाही

जेठमलानी – मूळ प्रत अध्यक्षांना सादर केली, या वक्तव्यावर आपण ठाम आहात का?

प्रभू – ते रेकॉर्ड वर आहे.

हेही वाचा >> “…अरे पण कुणाच्या दारी?”, ठाकरेंचा शिंदेंवर घणाघात, भाजपला सुनावले

विधानसभा अध्यक्ष ( अध्यक्ष यांनी रेकोर्ड पाहिलं ) – 21 जून 2022 चं लेटर आहे, उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळ सचिवालयाला लिहिलेलं पत्र आहे आणि त्याची कॉपी आहे.

कामत – दोन ठराव आहेत. एकाला मूळ प्रत जोडली, तर एकाला कॉपी जोडली आहे.

जेठमलानी – मी तुम्हाला सांगतो 21 जून 2022 चं उद्धव ठाकरे यांचे पत्र जे परिशिष्टाला जोडलं आहे ती कॉपी आहे.

प्रभू – ऑन रेकोर्ड आहे, जे आहे ते आहे.

जेठमलानी – मी तुम्हाला सांगतो 21 जून 2022 चा मूळ ठराव कधीच तयार केला नव्हता, त्यामुळे तो अस्तित्वात नाही.

प्रभू – हे खोटं आहे.

जेठमलानी – प्रभू प्रतिज्ञापत्रातील 36 वा परिच्छेद पहा. या परिच्छेदामध्ये एका ठरावबाबत उल्लेख आहे. मी आम्हाला असं आवाहन करतो 25 नोव्हेंबर 2019 चा ठराव आपण प्रस्तुत करावा.

यावर ठाकरे गटाकडून आक्षेप घेण्यात आला. आत्ता लगेच ते सादर करणं शक्य नाही. रेकॉर्डवर कॉपी आणि त्याचे ट्रान्सलेशन आहे, असं ठाकरे गटाने सांगितलं.

प्रभू – तो अध्यक्षांकडे तेव्हा सादर झाला आहे.

जेठमलानी – 25 नोव्हेंबर 19 ला असा कुठला ही ठराव करण्यात आला नव्हता, तुम्ही ज्या ठरवाचा उल्लेख करत आहात तो 31 ऑक्टोबर 19 चा आहे.

प्रभू – 31 ऑक्टोबरला ठराव करण्यात आला होता, तो राजेंद्र भागवत तत्कालीन प्रधान सचिव यांना 25 नोव्हेंबरला सबमिट करण्यात आला. त्यामुळे विधान भवनाच्या पटलावर 25 नोव्हेंबरला दाखवण्यात आला.

हेही वाचा >> “राष्ट्रवादीने सरकार पाडले नसते, तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मिटला असता”

जेठमलानी – 25 नोव्हेंबर 19 रोजीचे पत्र भागवत यांना कोणी दिले?

प्रभू – उद्धव ठाकरे यांनी दिलं.

जेठमलानी – भागवत यांना 25 नोव्हेंबर 19 ला देण्यात आलेलं पत्र, जे अध्यक्षांच्या रेकोर्डवर आहे ते आम्हाला मिळावं.

जेठमलानी – 31 ऑक्टोबर 19 ला पारित करण्यात आलेला ठराव जो अध्यक्षांच्या कार्यालयाला देण्यात आला होता, तो आपल्या पत्रासोबत तो उद्धव ठाकरे यांनी नाही तर शिवसेना विधिमंडळ पक्षाने दिला होता.

प्रभू – 31 ऑक्टोबर 19 रोजी शिवसेना भवन दादर येथे शिवसेना पक्षाच्या नवनिर्वाचित आमदार बैठक पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली. 2019 मध्ये निवडून आलेल्या सर्व आमदारांनी बैठकीच्या सुरुवातीला या बैठकीत होणाऱ्या निर्णयाचे सर्वस्वी अधिकार उद्धव ठाकरे यांना दिले. या बैठकीत विधिमंडळ गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदे आणि मुख्य व्हीप म्हणून सुनील प्रभू यांना नेमले. त्याचा हा ठराव आहे.

जेठमलानी – हा ठराव उद्धव ठाकरे यांनी नाही, तर शिवसेना विधिमंडळ पक्ष कार्यालयाचे सचिव विजय जोशी यांनी विधिमंडळ पक्षाच्या लेटर हेडवर पाठवला.

प्रभू – हे खरे नाही. ठराव उद्धव ठाकरे यांनी पाठवला आणि जोशी यांनी पक्षाच्या लेटर हेडसोबत अध्यक्षांना सबमिट केला.

जेठमलानी – तुम्ही हे मान्य करता का की कव्हरिंग लेटर हे विजय जोशी यांनी सही केले होते आणि त्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख नव्हता याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का ?

प्रभू – ते रेकोर्डवर आहे

जेठमलानी -कव्हरिंग लेटर सोबत जो ठराव जोडण्यात आला आहे त्यावर शिवसेनेच्या सर्व आमदारांनी सही केली आहे आणि उद्धव ठाकरे यांची सही ही ठरावावर दिसत नाही.

प्रभू – ठाकरे यांच्या सहीचा प्रश्न येत नाही. निवडून आलेल्या सर्व आमदारांनी सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार उद्धव ठाकरे यांना दिले होते, त्यासाठीच ठरावाच्या खाली आमदारांच्या सह्या आहेत.

जेठमलानी – उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेता केलं, कारण तेव्हाच्या सर्व 56 आमदारांनी त्यांना तसं करण्यासाठी प्राधिकृत केलं होतं.

प्रभू – हे खरं नाही, पक्षप्रमुख म्हणून त्यांना तसं करण्याचा अधिकार आहे.

जेठमलानी – उद्धव ठाकरे यांना शिवसेना विधिमंडळ पक्षाने दोन पदाधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यासाठी प्राधिकृतता दिली नसती, तर त्यांना तसे निवड करता आली नसती.

प्रभू – हे खरे नाही, पक्षप्रमुख म्हणून त्यांना तसा अधिकार आहे

जेठमलानी – शिवसेनेच्या निवडणूक आयोगातील घटनेनुसार पक्षप्रमुख यांना पक्षाचा गटनेता नेमण्याचा अधिकार नाही.

कामात यांनी आक्षेप घेतला की शिवसेनेच्या राज्य घटनेबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे कुठल्या राज्यघटनेबाबत बोललं जातं आहे, हे आम्हाला कळायला हवं.

अध्यक्ष – सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष यांना शिवसेना पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार दिला आहे. इलेक्शन कमिशनकडून देण्यात आलेली कॉपी रेकोर्डवर आहे.

कामत – ही कॉपी आम्हाला आत्ता देण्यात आली.

प्रभू – ऑन रेकॉर्ड आहे.

जेठमलानी – निवडणूक आयोगात असलेल्या घटनेनुसार शिवसेनापक्षप्रमुख असं कुठलंही पद नाही.

प्रभू – रेकॉर्डवर आहे.

जेठमलानी – उद्धव ठाकरे यांना शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून पक्षाचे नेते आणि पक्षचे प्रतोद नेमण्याचे अधिकार नव्हते.

प्रभू – हे खोटं आहे.

जेठमलानी – अपात्रता याचिकेतील पी 9 पहा. हेच ते कागदपत्र आहे का, ज्याबाबत तुमच्या प्रतिज्ञापत्रातील 44 व्या पॅरामध्ये उल्लेख केला आहे.

प्रभू – हो हे बरोबर आहे.

प्रभू यांना पान 54 मधील volume 2 दाखवण्यात आला. त्यानंतर सादर केलेल्या पुराव्यातील पॅरा 44 देखील दाखवण्यात आला.

जेठमलानी – मी सांगू इच्छितो की, या बैठकीसाठी नोटीस देण्याची आवश्यकता नव्हती कारण ३१ आमदारांना आधीच माहिती होते की १६ आमदारांनी बैठक घेऊन एकनाथ शिंदे यांना गटनेते पदावरून काढण्याचा आणि अजय चौधरी यांची नेमणूक करण्याचा ठराव केला होता.

प्रभू – हे खोटं आहे.

जेठमलानी – शिवसेना पक्षाच्या बहुतांश आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड केली, ती निवड वैध होती.

प्रभू – हे खोटे आहे.

जेठमलानी – 21 जून रोजीचा प्रस्ताव… ज्याचा आपण उल्लेख केला त्यानुसार याचिकाकर्त्यांना अपात्र ठरवण्यात येत नव्हतं?

प्रभू – हे खोटं आहे.

जेठमलानी – 21जून 22 रोजी वर्षा बंगल्यावर 16 आमदारांनी ठराव पारित केला, तो वैध नाही कारण तो अल्पमतातील आमदारांनी केला होता.

प्रभू – हे खरं नाही.