होम
विधानसभा 2024
राजकीय आखाडा
गुन्ह्यांची दुनिया
शहर-खबरबात
नॉलेज
बातम्या
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
टॉपिक
Rahul Narwekar Vs Sharad Pawar: मुंबई: निवडणूक आयोगासमोर (Election Commission) राष्ट्रवादी कोणाची यावर सुनावणी झाली. यावेळी स्वतः शरद पवारही (Sharad Pawar) निवडणूक आयोगात हजर होते. पण, याच दिवशी शरद पवारांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. राष्ट्रवादीच्या या सगळ्या गोंधळात पवारांची सुप्रीम कोर्टात ही पहिली याचिका आहे. यात नार्वेकर आणि निवडणूक आयोगाबद्दल मोठे युक्तीवाद करण्यात आले आहेत. शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत नेमकं काय म्हटलं? काय काय युक्तिवाद करण्यात आला?, राहुल नार्वेकर यांच्यावर काय आरोप करण्यात आले? हेच आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊयात. (ncp sharad pawar its a constitutional sin pawar factions a big allegation against assembly speaker rahul narwekar)
ADVERTISEMENT
अजित पवारांसह 9 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर अजित पवारांनी राष्ट्रवादी पक्षावरही दावा ठोकला. याचवेळी शरद पवार गटाकडून जयंत पाटलांनी 9 आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई करण्याचं पत्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिलं होतं. पण, आतापर्यंत राहुल नार्वेकरांनी त्यावर कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळेच शरद पवार गटानं निवडणूक आयोगात धाव घेतली.
नेमकं प्रकरण काय?
या याचिकेत विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग अशा दोन्ही ठिकाणच्या कार्यवाहीची तुलना करण्यात आली. एकीकडे निवडणूक आयोगात वेगानं सुनावणी सुरू आहे, पण विधानसभा अध्यक्षांनी जुलै महिन्यापासून बंडखोर आमदारांना एक नोटीस सुद्धा पाठवली नाही. त्याचा बंडखोर आमदारांना कसा फायदा होतोय, असाच युक्तिवाद या याचिकेत शरद पवार गटाने केला आहे.
जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी बंडखोर आमदारांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी अद्याप सुनावणी घेतली नाही. सुप्रीम कोर्टानं 2020 मधल्या एका प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा दाखला इथं देण्यात आला आहे. कैशम मेघचंद्रम सिंह VS मणिपूर विधानसभा या प्रकरणात 2020 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं 3 महिन्यांमध्ये अपात्रतेची कारवाई करावी, असा निर्णय दिला होता.
तरीही 2 जुलै 2023, 5 सप्टेंबर 2023 आणि 7 सप्टेंबर 2023 अशा तीनवेळा अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या. इतकंच नाहीतर जयंत पाटलांनी 9 जुलै 2023 ला आणखी एक निवेदन विधानसभा अध्यक्षांना दिलं होतं. अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती या निवेदनातून करण्यात आली होती. पण, विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना एकही नोटीस पाठवली नाही.
इतकंच नाहीतर जयंत पाटलांनी स्वतः नार्वेकरांची भेट घेऊन त्यांना विनंती केली. तरीही अध्यक्षांनी कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही, असा आरोप नार्वेकरांवर करण्यात आला आहे. पण, शरद पवार गटाने या तीन अपात्रतेच्या याचिका कोणकोणत्या आमदारांविरोधात दाखल केल्या होत्या त्यावरही एक नजर टाकूया
2 जुलै 2023 ला जयंत पाटलांनी अजित पवारांसह 9 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यासंदर्भातली याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे दाखल केली होती. दुसरं म्हणजे 5 सप्टेंबर 2023 ला अजित पवारांना पाठिंबा देणाऱ्या आणखी 20 आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई करण्याचं पत्र विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आलं.
हे ही वाचा >> शेतकऱ्यांचा रोष! अजित पवारांच्या ताफ्यासमोर नेमकं घडलं काय?
तिसरं म्हणजे जितेंद्र आव्हाडांनी 7 सप्टेंबर 2023 ला 12 आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केली होती. म्हणजे शरद शरद पवार गटानं एकूण 41 आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाईचं पत्र विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आलं.
या याचिकेतला दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, निवडणूक आयोगात वेगाने सुरू असलेल्या सुनावणीबाबतचा. अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असतानाही बंडखोर आमदारांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रातला पॅरा 15 जो की निवडणूक चिन्हासंबंधित आहे त्याचा वापर करून निवडणूक आयोगात 30 जून 2023 ला याचिका दाखल केली. यावर निवडणूक आयोगानं वेगानं कार्यवाही देखील सुरू केली. त्यांनी 14 सप्टेंबर 2023 ला राष्ट्रवादीत दोन गट पडले हे निश्चित केलं आणि पॅरा 15 अंतर्गंत निवडणूक चिन्ह आणि पक्षाच्या सुनावणीसाठी 6 ऑक्टोबर 2023 ला फायनल सुनावणीही घेतली. पण, दुसरीकडे मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी अपत्रातेच्या कारवाईसंदर्भात एकही पाऊल उचललं नाही. एकाचवेळी सुरू असलेल्या दोन्ही parallel proceedings एक म्हणजे निवडणूक आयोग आणि दुसरी म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष यांच्या कार्यवाहीमध्ये विसंगती दिसते. हा कायद्याचा दुरुपयोग असून त्याचा फायदा बंडखोर आमदारांना होतो, असं म्हणत निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष अशा दोन्ही ठिकाणच्या कार्यवाहीवर शरद पवार गटाने आक्षेप घेतला आहे.
पुढे या याचिकेत म्हटलंय, की विधानसभा अध्यक्षांनी स्वतंत्र्य लवाद म्हणून निःपक्षपातीपणे काम करणे गरजेचे आहे. पण, कुठलंही कारण नसताना अपात्रतेची कारवाईला विलंब करणे हे घटनात्मक पाप आहे. विधानसभा अध्यक्ष अपात्रतेची कारवाईला विलंब करून त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत, असा आरोपही अध्यक्ष नार्वेकरांवर करण्यात आलाय.
अपत्रातेची कारवाईची प्रलंबित असताना हे सर्वजण विधानसभेत आमदार म्हणून कार्यरत आहेत. इतकंच नाहीतर महाराष्ट्र सरकारमध्ये त्यांना उपमुख्यमंत्रिपदापासून महत्वाची पदं देखील मिळाली आहेत. आणि हे सगळं घडतंय ते फक्त विधानसभा अध्यक्षांच्या निष्क्रियतेमुळे, असा युक्तीवादही शरद पवार गटाने केला आहे.
हे ही वाचा >> वाढदिवसाच्या दुसऱ्याच दिवशी बारावीतील मुलीने जीव गमावला, चिरला कोयत्याने गळा
शरद पवार गटाने यात राजेंद्र सिंग राणा VS स्वामी प्रसाद मौर्य 2007 या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला आहे. यात सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं अपात्र आमदार विधानसभेत आणि मंत्रिपदावर राहणे हे बेकायदेशीर आहे. यामुळे घटनात्मक आणि लोकशाही मूल्यांचा अपमान होईल. आणि राष्ट्रवादीच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निकालाचं उल्लंघन होत आहे, असा युक्तीवाद शरद पवार गटाकडून करण्यात आला.
विधानसभा अध्यक्षांकडून कायद्याचं उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रवादीच्या आमदारांविरोधात अपत्रातेची कारवाई वेळेत घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना द्यावे, अशी विनंती या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी अशीही विनंती करण्यात आली आहे. शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यानंतर मी लवकरच निर्णय घेईन. पण घाई गडबडीत निर्णय घेणार नाही, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले. पण, या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होईल तेव्हा नेमकं काय घडतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ADVERTISEMENT
